स्टार्टअप्स को बड़ी राहत: अब 200 करोड़ तक टर्नओवर पर मिलेगी मान्यता

स्टार्टअप्स को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब किसी कंपनी को स्टार्टअप की मान्यता पाने के लिए कारोबार की सीमा पहले से दोगुनी यानी 200 करोड़ रुपये तक कर दी गई है। इसके साथ ही ‘डीप टेक स्टार्टअप’ की नई श्रेणी भी शुरू की गई है, ताकि रिसर्च और इनोवेशन पर काम करने वाली कंपनियों को ज्यादा समय और बेहतर नीतिगत समर्थन मिल सके।

उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) की अधिसूचना के मुताबिक, अत्याधुनिक और नवोन्मेषी प्रौद्योगिकियों पर काम करने वाली कंपनियों के लिए 'डीप टेक स्टार्टअप' की एक नई श्रेणी भी शुरू की गई है।डीप टेक स्टार्टअप की श्रेणी में आने के लिए फर्म की आयु सीमा को गठन या पंजीकरण की तिथि से 10 वर्ष से बढ़ाकर 20 वर्ष कर दिया गया है जबकि कारोबार सीमा को 300 करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया गया है।

दो लाख स्टार्टअप्स को मिल चुकी है मान्यता
अब तक करीब दो लाख इकाइयों को स्टार्टअप के रूप में मान्यता दी जा चुकी है। मान्यता प्राप्त स्टार्टअप को 'स्टार्टअप इंडिया' पहल के तहत आयकर छूट सहित कई प्रोत्साहन दिए जाते हैं।डीपीआईआईटी ने कहा, ''यह कदम डीप टेक क्षेत्र की खास जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, जिनके परिचालन वाले क्षेत्रों में विकास की अवधि लंबी होती है, शोध एवं विकास (आरएंडडी) पर अधिक निवेश की जरूरत होती है और व्यावसायीकरण में समय लगता है।''

डीप टेक क्षेत्र की जरूरतों पर ध्यान
अधिसूचना के मुताबिक, यह कदम उन डीप टेक इकाइयों की जरूरतों का ध्यान रखता है जो लंबी परिपक्वता अवधि, आरएंडडी की उच्च मात्रा और पूंजी-प्रधान विकास चक्रों वाले क्षेत्रों में काम कर रही हैं।सरकार ने कृषि एवं सहायक क्षेत्रों, ग्रामीण उद्योगों और समुदाय आधारित उद्यमों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सहकारी संस्थाओं को भी स्टार्टअप मान्यता के दायरे में शामिल किया है।इसके तहत बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के तहत पंजीकृत बहु-राज्य सहकारी समितियां और राज्यों एवं केंद्रशासित क्षेत्रों के सहकारी अधिनियमों के अंतर्गत पंजीकृत कुछ सहकारी समितियां स्टार्टअप के रूप में मान्यता पाने की हकदार होंगी।