डिपुओं में राशन गुणवत्ता पर सख्ती, DC के कड़े निर्देश

रोजाना हिमाचल ब्यूरो। धर्मशाला 
उपायुक्त हेमराज बैरवा ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सस्ते राशन की दुकानों में खाद्यान्नों की गुणवत्ता पर भी कड़ी  निगरानी रखने तथा नियमित निरीक्षण के खाद्य आपूर्ति विभाग को निर्देश दिए हैं। इस बाबत वीरवार को उपायुक्त हेमराज बैरवा ने सार्वजनिक वितरण कमेटी की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि समय पर सस्ते राशन की दुकानों पर खाद्य वस्तुएं उपलब्ध करवाने के लिए उचित कदम उठाए जाएं ताकि उपभोक्ताओं को किसी भी तरह से दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। उपायुक्त ने कहा कि पॉलिथीन के प्रयोग को लेकर भी नियमित तौर पर दुकानों की चेकिंग की जाए ताकि किसी भी स्तर पर पॉलिथीन का उपयोग नहीं हो सके। उन्होंने कहा कि पाॅलिथीन का प्रयोग करने वाले दुकानदारों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उपायुक्त हेमराज बैरवा ने कहा कि खाद्यान्न वस्तुओं की दुकानों पर रेट लिस्ट प्रदर्शित करना जरूरी है, इसके लिए भी खाद्य आपूर्ति विभाग नियमित तौर पर रेट लिस्ट चेक करने के लिए कारगर कदम उठाएं।
निर्धारित रूट चार्ट के अनुसार सिलेंडर वितरण हो सुनिश्चित
उपायुक्त हेमराज बैरवा ने कहा कि  जिला में कार्यरत 37 गैस एजैंसियों के पास कुल 578731 एलपीजी उपभोक्ता पंजीकृत हैं, जिन्हें गैस की आपूर्ति सुचारू रूप से करवाई जा रही है। जिला में कार्यरत सभी गैस एजेन्सियों के लिए एलपीजी सिलेंडरों के वितरण हेतु रूट चार्ट अधिसूचित करवाया गया है तथा सभी गैस एजेन्सियों को निर्धारित रूट चार्ट के अनुसार एलपीजी सिलेंडरों का वितरण करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक वितरण कमेटी द्वारा जिला में विभिन्न स्थानों पर  उचित मूल्यों की दुकानों को आबंटित करने पर भी चर्चा की गई तथा स्वयं सहायता समूहों को प्राथमिकता के आधार पर सस्ते मूल्य की दुकानें आवंटित करने के निर्देश भी दिए गए। इससे पहले जिला खाद्य नियंत्रक पुरूषोत्तम सिंह ने मुख्यातिथि का स्वागत करते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत विभिन्न उपलब्धियों के बारे में कमेटी को अवगत करवाया।

पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचन नामावली के विशेष पुनरीक्षण का कार्यक्रम जारी 
जिला कांगड़ा में पंचायतीराज संस्थाओं की निर्वाचन नामावलियों के विशेष पुनरीक्षण के संबंध में राज्य चुनाव आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा कार्यक्रम जारी किया गया है। इस संबंध में सभी खंड विकास अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि जिन पंचायती राज संस्थाओं की अंतिम निर्वाचन नामावली पहले ही प्रकाशित हो चुकी है, उनके लिए विशेष पुनरीक्षण की प्रक्रिया निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संपन्न की जाएगी।
उन्होेंने बताया कि 28 मार्च तक दावे एवं आपत्तियां संबंधित पुनरीक्षण प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जा सकेंगी। इसके उपरांत 2 अप्रैल 2026 तक इन दावों और आपत्तियों का निपटारा किया जाएगा। यदि किसी पक्ष को निर्णय से असहमति हो, तो वह 10 अप्रैल तक अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर कर सकता है, जिनका निपटारा 17 अप्रैल तक किया जाएगा। अंतिम रूप से पूरक निर्वाचन नामावली का प्रकाशन 20 अप्रैल तक सुनिश्चित किया जाएगा।