वन निगम के डायरेक्टर पद की नियुक्ति पर भाजपा मंडल बड़सर का कड़ा रुख 

भारतीय जनता पार्टी बड़सर मंडल ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार के व्यवस्था परिवर्तन को मजाक करार दिया है।

Feb 17, 2024 - 23:16
Feb 17, 2024 - 23:19
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वन निगम के डायरेक्टर पद की नियुक्ति पर भाजपा मंडल बड़सर का कड़ा रुख 

ब्यूरो। रोज़ाना हिमाचल

भारतीय जनता पार्टी बड़सर मंडल ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार के व्यवस्था परिवर्तन को मजाक करार दिया है। बड़सर भाजपा मंडल ने सुक्खू सरकार के हाल ही में हुई वन निगम के डायरेक्टर पद की नियुक्तियों पर कड़ा ऐतराज जाहिर किया है।  भाजपा को ऐतराज है कि सुक्खू सरकार ने वन निगम में बड़सर के एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्ति दे दी है, जिसका नाम वन विभाग की काली सूची में दर्ज है। सुक्खू सरकार ऐसे नेताओं को लाभ के पदों से नवाज रही है, जो सरकारी खजाने को लूटते रहे हैं। बड़सर के पूर्व विधायक बलदेव शर्मा, मंडल अध्यक्ष यशवीर पटियाल, महामंत्री संजीव शर्मा व मुकेश बन्याल, उपाध्यक्ष रमेश शर्मा व आनंद ठाकुर, मीडिया प्रभारी विकास पटियाल, किसान मोर्चा अध्यक्ष जगन्ननाथ बन्याल, महिला मोर्चा अध्यक्ष किरण बाला, युवा मोर्चा अध्यक्ष शशि शर्मा, ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष सुखदेव राणा एवं समस्त कार्यकारिणी ने इस नियुक्ति को हिमाचल सरकार की अब तक की सरकारों का काला अध्याय करार दे दिया है। पूर्व विधायक बलदेव शर्मा व मंडल अध्यक्ष यशवीर पटियाल ने कहा कि हिमाचल की कांग्रेस सरकार प्रदेश में ऐसे लोगों को प्रोत्साहन दे रही है, जो पूर्व में ऐसे कार्यों में सम्मिलित हैं, जिससे  सरकाऱी खजाने को चपत लगी है। यह साफ़ दर्शाता है कि कांग्रेस सरकार प्रदेश में किस तरह का व्यवस्था परिवर्तन कर रही है। नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रदेश में कांग्रेस सचिव कृष्ण कुमार को सुक्खू सरकार ने वन निगम में डायरेक्टर बनाया है। कृष्ण कुमार कुछ साल पहले खैर के अवैध कटान के मामले में संलिप्त पाए गए थे। इस मामले में वन विभाग ने उनका वन ठेकेदार का लाइसेंस रद्द कर उन्हें ब्लैक लिस्ट कर दिया था। उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसे नेता को अब वन निगम में लाभ के पद से नवाजा गया है। उन्होंने कांग्रेस सरकार से सवाल किया कि ऐसे नेताओं से सरकार वन निगम में ईमानदारी की अपेक्षा कैसे कर सकती है। उन्होंने कहा  कि अभी तक जनता को दी कोई भी गारंटी सरकार पूरी नहीं कर पाई है, लेकिन ऐसे नेताओं को लाभ के पदों से नवाज कर वन संपदा की खुली लूट की गारंटी जरूर पूरी कर रही है। उन्होंने कांग्रेस सरकार को अपने इस फैसले पर विचार करने का आग्रह भी किया है।

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