👉 GST सुधारों पर बड़ी मुहर! रोज़मर्रा की चीज़ें होंगी सस्ती, ई-कारें और कपड़े महंगे

नई दिल्ली। जीएसटी परिषद की दो दिवसीय बैठक बुधवार से शुरू हो गई है। इस बैठक में देश की कर व्यवस्था से जुड़े कई अहम फैसले लिए जाने की उम्मीद है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ किया है कि जीएसटी 2.0 कारोबारियों और छोटे व्यापारियों के लिए राहत लेकर आएगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि नए सुधारों से अनुपालन बोझ कम होगा और छोटे व्यवसायों को बढ़ने में आसानी मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर गठित टास्क फोर्स का मकसद नियमों को सरल करना और एमएसएमई व स्टार्टअप्स के लिए बेहतर तंत्र तैयार करना है।

🌐 रोज़मर्रा की वस्तुओं पर राहत

सूत्रों के मुताबिक, परिषद दो टैक्स स्लैब पर मुहर लगा सकती है। इससे रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीजें सस्ती हो सकती हैं। यह आम उपभोक्ता के लिए बड़ी राहत होगी।

🚗 ई-वाहनों और लग्जरी कारों पर झटका

बैठक में इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी दर बढ़ाने का प्रस्ताव भी रखा गया है। 20 लाख से 40 लाख रुपये की कीमत वाले ई-कारों पर जीएसटी 5% से बढ़ाकर 18% करने की सिफारिश की गई है। वहीं 40 लाख रुपये से अधिक कीमत वाली ई-कारों पर 28% टैक्स लगाने का प्रस्ताव है। इससे टेस्ला, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज-बेंज और बीवाईडी जैसी कंपनियों को झटका लग सकता है।

हालांकि टाटा और महिंद्रा जैसी भारतीय कंपनियों पर असर कम होगा क्योंकि वे अभी 20 लाख रुपये से कम कीमत वाले ई-वाहन बेच रही हैं।

👕 कपड़ों पर बढ़ सकता है टैक्स

जीएसटी सुधारों के तहत 2,500 रुपये से अधिक कीमत वाले परिधानों पर टैक्स बढ़ाकर 18% करने का प्रस्ताव है। वर्तमान में इन पर 12% टैक्स लगता है।
भारतीय वस्त्र निर्माता संघ (CMAI) ने कहा है कि यह फैसला संगठित उद्योग और मध्य वर्गीय उपभोक्ताओं पर बोझ डाल सकता है। विशेषकर ऊनी कपड़ों पर इसका असर ज्यादा पड़ेगा।

💰 राज्यों को होगा फायदा

जीएसटी के नए ढांचे से राज्यों को भी बड़ा लाभ होगा। एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2026 तक राज्यों को 14 लाख करोड़ रुपये का फायदा होगा। जीएसटी राजस्व केंद्र और राज्यों में समान रूप से बांटा जाता है, जिससे राज्यों की हिस्सेदारी लगभग 70% तक पहुंच जाती है।

📈 विकसित भारत 2047 की ओर कदम

सीतारमण ने कहा कि देश 2047 तक विकसित भारत बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। इसके लिए बैंकों को कर्ज विस्तार और एमएसएमई को समय पर वित्तपोषण सुनिश्चित करना होगा।