विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 से 21 नवंबर तक, 6 बैठकें होंगी

हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 से 21 नवंबर तक तपोवन में चलेगा। छह बैठकों में 414 प्रश्नों और नशे, सड़क, स्वास्थ्य व रोजगार जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी।

Nov 15, 2026 - 21:16
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सुमन महाशा। धर्मशाला
414 प्रश्नों और 28 अन्य सूचनाओं के जरिए सदन में उठेंगे जनहित के मुद्दे; सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानियां ने अधिकारियों को दिए निर्देश

धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश की चौदहवीं विधानसभा का तेरहवां सत्र 16 नवंबर से तपोवन में शुरू होने जा रहा है। 21 नवंबर तक चलने वाले इस शीतकालीन सत्र में कुल छह बैठकें होंगी। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानियां ने प्रेस वार्ता में सत्र की रूपरेखा साझा करते हुए बताया कि सदन में सड़कों, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, पर्यटन और नशे की रोकथाम सहित कई अहम मुद्दे उठाए जाएंगे।

16 से 21 नवंबर तक चलेगा सत्र, शनिवार को भी होगी बैठक

विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि शीतकालीन सत्र 16 नवंबर, 2026 को दोपहर 2 बजे शुरू होगा और 21 नवंबर तक चलेगा। इस दौरान कुल छह बैठकें आयोजित की जाएंगी। खास बात यह है कि 21 नवंबर को शनिवार होने के बावजूद सदन की बैठक होगी। वहीं, 19 नवंबर को गैर सरकारी सदस्य कार्य दिवस के रूप में निर्धारित किया गया है।

सत्र के पहले दिन पूर्व मंत्री मेजर विजय सिंह मनकोटिया और चौदहवीं विधानसभा के सदस्य नंद लाल के निधन पर सदन में शोक प्रस्ताव और शोकोद्गार प्रस्तुत किए जाएंगे। दोनों का निधन पिछले सत्र और आगामी सत्र के बीच हुआ है।

सदस्यों ने भेजीं 414 प्रश्नों की सूचनाएं

पठानियां के अनुसार, सत्र के लिए विधायकों से प्रश्नों के माध्यम से कुल 414 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। इनमें 219 तारांकित और 123 अतारांकित प्रश्न शामिल हैं। इन सूचनाओं को नियमानुसार आगामी कार्रवाई के लिए सरकार को भेज दिया गया है।

इसके अतिरिक्त विभिन्न नियमों के तहत भी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं:

  • नियम 62 के तहत 13 सूचनाएं

  • नियम 63 के तहत 3 सूचनाएं

  • नियम 101 के तहत 3 सूचनाएं

  • नियम 130 के तहत 9 सूचनाएं

इन सूचनाओं को भी आवश्यक कार्रवाई के लिए सरकार को प्रेषित किया गया है।

सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और नशे का मुद्दा उठाएंगे विधायक

विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि विधायकों के प्रश्न मुख्य रूप से प्रदेश में सड़कों और पुलों के निर्माण, स्वीकृत सड़कों की डीपीआर, स्कूलों-कॉलेजों और स्वास्थ्य संस्थानों के उन्नयन तथा विभिन्न विभागों में खाली पदों को भरने से जुड़े हैं।

इसके अलावा पर्यटन, बागवानी, पेयजल आपूर्ति, युवाओं में बढ़ते नशे के इस्तेमाल की रोकथाम, आपराधिक मामलों में वृद्धि और परिवहन व्यवस्था जैसे विषय भी सदन में उठाए जाएंगे। विधायकों ने अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित स्थानीय और जनहित के मुद्दों को भी प्रश्नों के माध्यम से शामिल किया है।

सत्र सुचारू चलाने के लिए सर्वदलीय बैठक

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सत्र की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए 16 नवंबर को सुबह 11 बजे दोनों दलों के प्रमुख नेताओं की बैठक बुलाई गई है। इसमें संसदीय कार्य मंत्री, नेता प्रतिपक्ष, प्रदेश सरकार के उप मुख्य सचेतक और भाजपा विधायक दल के मुख्य सचेतक शामिल होंगे।

उन्होंने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से सत्र संचालन में रचनात्मक सहयोग देने की अपील की। उनका कहना था कि सदन के समय का उपयोग जनहित से जुड़े मुद्दों और सार्थक चर्चा के लिए किया जाना चाहिए।

तपोवन में सुरक्षा व्यवस्था रहेगी चाक-चौबंद

प्रेस वार्ता से पहले विधानसभा अध्यक्ष ने शीतकालीन सत्र की तैयारियों और सुरक्षा प्रबंधों को लेकर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कांगड़ा जिला प्रशासन, पुलिस, पर्यटन, स्वास्थ्य, नगर निगम, लोक निर्माण, जल शक्ति और बिजली विभाग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

पठानियां ने अधिकारियों को तपोवन विधानसभा भवन और परिसर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था पहले की तरह चाक-चौबंद रहेगी। भवन में मरम्मत और साफ-सफाई के कार्य भी समय रहते पूरे किए जाएंगे।

सत्र में शामिल होने वाले विधायकों, उनके स्टाफ और पीएसओ के ठहरने की व्यवस्था जिला प्रशासन करेगा। इसके अलावा विधानसभा सचिवालय के करीब 70 अधिकारियों और कर्मचारियों, प्रदेश के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों तथा सत्र की कवरेज के लिए शिमला से आने वाले पत्रकारों के ठहरने की व्यवस्था की जिम्मेदारी भी जिला प्रशासन को दी गई है।

पार्किंग और प्रवेश के लिए अलग-अलग पास

तपोवन विधानसभा परिसर में वाहनों की आवाजाही के लिए विशेष व्यवस्था लागू रहेगी। परिसर के भीतर पार्किंग स्टीकर केवल मंत्रिपरिषद के सदस्यों, मुख्य संसदीय सचिवों, विधायकों, मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और प्रशासनिक सचिवों को जारी किए जाएंगे।

विभागाध्यक्षों और विभागीय वाहनों को ड्रॉपिंग पास दिए जाएंगे। ऐसे वाहन परिसर में संबंधित व्यक्ति को छोड़ने के बाद बाहर निर्धारित स्थान पर पार्क किए जाएंगे।

विधानसभा परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार नंबर-1 से विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद के सदस्यों, नेता प्रतिपक्ष, मुख्य संसदीय सचिवों, विधायकों, मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक की गाड़ियों को प्रवेश मिलेगा। अन्य पासधारक वाहनों को मुख्य प्रवेश द्वार नंबर-2 से आना होगा।

दर्शकों और मीडिया के लिए अलग प्रवेश व्यवस्था

सदन की कार्यवाही देखने आने वाले लोगों को दर्शक दीर्घा में उपलब्ध स्थान के अनुसार पास जारी किए जाएंगे। उनके लिए प्रवेश गेट नंबर-7 निर्धारित किया गया है। मीडिया कर्मियों को गेट नंबर-1 और 5 से प्रवेश मिलेगा।

मुख्यमंत्री से मिलने आने वाले आगंतुकों और प्रतिनिधिमंडलों को निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के तहत छोटे समूहों में आगंतुक कक्ष में मिलवाया जाएगा। वहीं, उपमुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों से मिलने वाले आगंतुकों के लिए उनके निजी स्टाफ की अनुमति के आधार पर पास जारी होंगे।

सीसीटीवी और ड्रोन से होगी निगरानी

विधानसभा अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पूरे परिसर की निगरानी सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से की जाएगी। सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने शासकीय पास प्रमुखता से प्रदर्शित करने होंगे। किसी भी पास को दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित करने की अनुमति नहीं होगी। ऐसा करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

आपात स्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से परिसर में एंबुलेंस, एक डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ भी तैनात रहेगा। वहीं, विधानसभा भवन के अंदर मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

सत्र से पहले तपोवन विधानसभा भवन और परिसर को कृत्रिम दूधिया रोशनी से सजाया जाएगा। समीक्षा बैठक और प्रेस वार्ता के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने परिसर का निरीक्षण भी किया।

धर्मशाला से सुमन महाशा की रिपोर्ट।

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