पीटरहॉफ विवाद पर जयराम का हमला, सरकार से पूछे सवाल

शिमला: हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पीटरहॉफ को पीपीपी मॉडल पर देने और प्रदेश की संपत्तियों के इस्तेमाल को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार प्रदेश की ऐतिहासिक और सरकारी संपत्तियों को अपने करीबी लोगों के हितों के लिए इस्तेमाल कर रही है।

12 नवंबर 2026 को शिमला से जारी बयान में जयराम ठाकुर ने पीटरहॉफ की बुकिंग, पर्यटन विकास निगम के होटलों, धारा 118 और औद्योगिक पैकेज को लेकर कई सवाल उठाए।

पीटरहॉफ की बुकिंग बंद करने का लगाया आरोप

जयराम ठाकुर ने दावा किया कि पीटरहॉफ को पीपीपी मॉडल के तहत देने की प्रक्रिया को लेकर सरकार आधिकारिक दस्तावेज सामने नहीं ला रही है। उनके अनुसार, 26 नवंबर के बाद की बुकिंग बंद किए जाने और पहले से की गई कुछ बुकिंग रद्द किए जाने की जानकारी सामने आई है।

उन्होंने 29 जनवरी 2026 को जारी एक पत्र का हवाला देते हुए कहा कि उसमें 12 जून 2026 के बाद बुकिंग नहीं करने के निर्देश दिए गए थे, जिन्हें बाद में आगे बढ़ाया गया था। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस मामले में स्थिति स्पष्ट करने और संबंधित दस्तावेज सार्वजनिक करने की मांग की।

बोले- आग से इमारत जलती है, इतिहास नहीं

नेता प्रतिपक्ष ने पीटरहॉफ को हिमाचल की ऐतिहासिक पहचान से जुड़ी इमारत बताते हुए कहा कि आग लगने से इमारतें जल सकती हैं, लेकिन इतिहास और पहचान नहीं मिटते। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को इतिहास का हवाला देने के बजाय प्रदेश की जनता को यह बताना चाहिए कि सरकारी संपत्तियों को लेकर सरकार की क्या योजना है।

जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटलों को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पहले भी इन होटलों को अपने करीबियों को देने की कोशिश कर चुकी है और विपक्ष के विरोध के बाद कुछ समय के लिए यह प्रक्रिया रुकी थी।

उन्होंने वाइल्ड फ्लावर हॉल की लीज और धारा 118 में छूट दिलाने के नाम पर सक्रिय कथित गिरोह का मुद्दा भी उठाया। उनका आरोप है कि धारा 118 में बदलाव के लिए विधानसभा में दो बार प्रयास किए गए। उन्होंने इन घटनाओं के बीच संबंध को लेकर सरकार से जवाब मांगा।

औद्योगिक पैकेज पर भी मुख्यमंत्री को घेरा

कस्टमाइज्ड इंडस्ट्रियल पैकेज को लेकर मुख्यमंत्री की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि यदि इस पैकेज में किसी तरह की गड़बड़ी हुई है तो सरकार उसकी जांच करवा सकती है और नियमानुसार कार्रवाई कर सकती है।

उन्होंने दावा किया कि हिमाचल में पहले दिए गए औद्योगिक पैकेजों से प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र विकसित हुए और फार्मा उद्योग को बढ़ावा मिला। उनके अनुसार, औद्योगिक विकास से केवल प्रत्यक्ष रोजगार ही नहीं मिलता, बल्कि इससे परिवहन, सेवाओं और अन्य क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर बनते हैं।

मेडिकल डिवाइस पार्क और बल्क ड्रग पार्क का उठाया मुद्दा

जयराम ठाकुर ने मेडिकल डिवाइस पार्क और बल्क ड्रग पार्क को लेकर भी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि मेडिकल डिवाइस पार्क के प्लॉट अपने करीबियों को दिए जा रहे हैं, जबकि बल्क ड्रग पार्क के काम में बाधाएं डाली जा रही हैं।

उन्होंने स्वावलंबन योजना का जिक्र करते हुए इसे बंद किए जाने पर भी आपत्ति जताई। उनका कहना था कि प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए औद्योगिक विकास और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना जरूरी है।

राजनीतिक बयानबाजी के बीच सरकार के जवाब का इंतजार

जयराम ठाकुर ने अपने बयान में पीटरहॉफ, पर्यटन निगम की संपत्तियों, धारा 118 और औद्योगिक परियोजनाओं को लेकर मुख्यमंत्री से जवाब मांगा है। हालांकि, इस प्रेस रिलीज़ में लगाए गए आरोपों और दावों पर राज्य सरकार या मुख्यमंत्री का पक्ष शामिल नहीं है।

अब देखना होगा कि सरकार पीटरहॉफ की बुकिंग, पीपीपी मॉडल और अन्य मुद्दों पर विपक्ष के सवालों का क्या जवाब देती है।