10 दिन से पानी को तरसे लोग, दूषित पानी पीने को मजबूर

नितिन भारद्वाज।नगरोटा सूरियां

कांगड़ा जिले के विकास खंड नगरोटा सूरियां की स्पेल पंचायत में पिछले करीब 10 दिनों से पेयजल संकट गहराया हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि जल शक्ति विभाग की लापरवाही के कारण उन्हें बरसात के मौसम में भी पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। हालात ऐसे हैं कि कई परिवारों को वर्षों से बंद पड़े कुओं और बावड़ियों का पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।

ग्रामीणों ने लगाए लापरवाही के आरोप

ग्रामीण इन्द्रा देवी, रमन कुमार, सूबेदार रघुवीर सिंह, कैप्टन नन्द लाल और पंचायत सदस्य सुषमा देवी ने बताया कि विभाग को कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं किया गया।

उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 10 दिनों से नियमित पेयजल आपूर्ति ठप है, जिससे लोगों का दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है।

'फोन भी नहीं उठाते अधिकारी'

ग्रामीणों का कहना है कि वे संबंधित जेई से लगातार संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अधिकांश समय उनका फोन नहीं उठाया जाता। लोगों का आरोप है कि अधिकारियों की उदासीनता के चलते उन्हें दूषित जल स्रोतों का सहारा लेना पड़ रहा है।

ग्रामीणों ने आशंका जताई कि यदि जल्द स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं कराया गया तो दूषित पानी के सेवन से जलजनित बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है।

सरकार और प्रशासन से की कार्रवाई की मांग

ग्रामीणों ने प्रदेश सरकार, कृषि एवं पशुपालन मंत्री प्रो. चंद्र कुमार तथा जिला प्रशासन से मांग की है कि—

• पंचायत में नियमित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।
• जल शक्ति विभाग को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं।
• यदि लापरवाही पाई जाती है तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ उचित प्रशासनिक कार्रवाई की जाए।

क्या बोला जल शक्ति विभाग?

इस संबंध में अतिरिक्त सहायक अभियंता सतीश कुमार ने बताया कि जिस जल भंडारण टैंक से क्षेत्र में पानी की आपूर्ति की जाती है, वहां वॉटरप्रूफिंग का कार्य चल रहा था। इसी कारण कुछ दिनों तक पानी की आपूर्ति प्रभावित हुई।

उन्होंने कहा कि कार्य पूरा होने के बाद अगले दिन से क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल की नियमित आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी।

निष्कर्ष

स्पेल पंचायत में पेयजल संकट को लेकर ग्रामीणों ने गंभीर चिंता जताई है और शीघ्र समाधान की मांग की है। वहीं, जल शक्ति विभाग ने तकनीकी कार्य पूरा होने के बाद जल्द जलापूर्ति सामान्य होने का आश्वासन दिया है। अब ग्रामीणों की निगाहें विभाग के इस दावे पर टिकी हैं।