करुणामूलक संघ तपोवन पहुंचा, CM सुक्खू के सामने रखीं मांगें

तपोवन धर्मशाला में करुणामूलक संघ हिमाचल ने CM सुक्खू से मुलाकात कर रिजेक्ट मामलों में 3 लाख रुपये फ्लैट आय सीमा, MTW पॉलिसी और लंबित नियुक्तियों पर जल्द फैसला लेने की मांग उठाई।

Nov 19, 2026 - 21:17
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सुमन महाशा। धर्मशाला
हिमाचल प्रदेश में करुणामूलक आधार पर सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे परिवारों ने अपनी मांगों को लेकर तपोवन विधानसभा परिसर में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से मुलाकात की। करुणामूलक संघ हिमाचल प्रदेश के सैकड़ों आश्रितों ने राज्य मीडिया प्रभारी गगन कुमार की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री के समक्ष लंबित मामलों, आय सीमा और नियुक्तियों का मुद्दा उठाया।

संघ ने मांग की कि पूर्व में रिजेक्ट हुए मामलों को दोबारा विचार में लेने के लिए सालाना आय सीमा 3 लाख रुपये फ्लैट निर्धारित की जाए। इसके साथ ही MTW पॉलिसी को जल्द लागू करने और लंबित चयनित मामलों में नियुक्तियां देने की मांग भी रखी गई। मुख्यमंत्री ने इन मुद्दों पर उचित निर्णय लेने का आश्वासन दिया।

रिजेक्ट मामलों में 3 लाख रुपये की फ्लैट आय सीमा की मांग

संघ के राज्य मीडिया प्रभारी गगन कुमार ने कहा कि सरकार ने पूर्व में रिजेक्ट हुए करुणामूलक मामलों को दोबारा विचार में लेने के लिए अधिसूचना जारी की है, लेकिन इसमें आय सीमा को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है।

उन्होंने मांग उठाई कि इन मामलों में भी सालाना आय सीमा 3 लाख रुपये फ्लैट रखी जाए, ताकि सभी प्रभावित परिवारों को समान रूप से राहत मिल सके।

संघ के अनुसार, संबंधित अधिसूचना की वैधता 31 दिसंबर 2026 तक निर्धारित है। ऐसे में प्रभावित परिवार चाहते हैं कि सरकार समय रहते आय सीमा को लेकर स्पष्ट फैसला ले और जरूरत पड़ने पर अधिसूचना की अवधि भी बढ़ाए।

करीब 1100 चयनित मामलों में नियुक्तियां देने की मांग

करुणामूलक संघ ने सरकार के समक्ष 8 अक्टूबर 2025 की अधिसूचना संख्या No. Fin-F-(F)-1-1/2025 के तहत स्क्रीनिंग प्रक्रिया में सफल हुए मामलों का मुद्दा भी उठाया।

संघ का दावा है कि विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों और विश्वविद्यालयों में लगभग 1100 मामले चयनित होने के बाद सचिव स्तर या वित्त विभाग में लंबित हैं।

संघ ने मांग की कि:

  • लंबित मामलों के टाइपिंग टेस्ट जल्द आयोजित किए जाएं।

  • क्लास-C और क्लास-D पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए।

  • नियुक्ति प्रक्रिया एक महीने के भीतर पूरी करने के लिए कदम उठाए जाएं।

संघ का कहना है कि लंबे समय से नौकरी का इंतजार कर रहे परिवारों को अब जल्द राहत मिलनी चाहिए।

MTW पॉलिसी लागू करने का मुद्दा भी उठाया

बैठक में MTW पॉलिसी का मामला भी प्रमुखता से उठाया गया। गगन कुमार के अनुसार, यह नीति संबंधित विभाग में लंबित है। इसके कारण क्लास-IV श्रेणी में स्क्रीन आउट हो चुके कई परिवार भी करुणामूलक नौकरी की उम्मीद लगाए बैठे हैं।

संघ ने सरकार से आग्रह किया कि MTW पॉलिसी को जल्द अंतिम रूप देकर लागू किया जाए, ताकि प्रभावित परिवारों को राहत मिल सके।

मुख्यमंत्री ने दिया जल्द निर्णय लेने का आश्वासन

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के समक्ष संघ ने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। संघ के प्रतिनिधियों के अनुसार, मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि रिजेक्ट मामलों की नीति और MTW पॉलिसी से जुड़े विषय सरकार के विचाराधीन हैं।

मुख्यमंत्री ने इन मामलों पर जल्द निर्णय लेने और प्रभावित परिवारों को राहत देने की बात कही।

तपोवन में इन मांगों पर टिकीं आश्रित परिवारों की उम्मीदें

इस मुलाकात में प्रदेश सचिव गुलशन, आईटी सेल से अभिषेक, जिला प्रधान अनिल, निखिल, शादी लाल सहित हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए आश्रित परिवार शामिल हुए।

करुणामूलक आधार पर नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे इन परिवारों के लिए यह केवल रोजगार का मुद्दा नहीं, बल्कि परिवार के उस सदस्य के निधन के बाद आर्थिक सहारा पाने की उम्मीद भी है, जिसने सरकारी सेवा के दौरान अपना जीवन समर्पित किया।

अब प्रभावित परिवारों की निगाहें सरकार के अगले फैसले पर टिकी हैं। देखना होगा कि रिजेक्ट मामलों में आय सीमा, MTW पॉलिसी और लंबित नियुक्तियों को लेकर सरकार कब तक ठोस निर्णय लेती है।

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