हल्दी और गेहूं का MSP बढ़ा, किसानों को मिलेगा ज्यादा दाम

हिमाचल में अगले साल से हल्दी का MSP 150 से 170 रुपये और गेहूं का 80 से 90 रुपये प्रति किलो होगा। CM सुक्खू ने किसानों की आय बढ़ाने और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की घोषणा की।

Nov 18, 2026 - 21:11
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सुमन महाशा। कांगड़ा
हिमाचल प्रदेश के किसानों के लिए मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बड़ी घोषणा की है। अगले साल से प्रदेश में प्राकृतिक रूप से उगाई गई हल्दी का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 150 रुपये से बढ़ाकर 170 रुपये प्रति किलो और गेहूं का MSP 80 रुपये से बढ़ाकर 90 रुपये प्रति किलो किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य आने वाले वर्षों में किसानों की मासिक आय 40 से 50 हजार रुपये तक पहुंचाना है।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने यह घोषणा डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा, कांगड़ा में राजीव गांधी प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के लाभार्थियों के साथ संवाद के दौरान की। इस दौरान उन्होंने किसानों की समस्याएं सुनीं और प्राकृतिक खेती को प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करने का महत्वपूर्ण माध्यम बताया।

हल्दी और गेहूं के MSP में कितनी होगी बढ़ोतरी?

मुख्यमंत्री ने कहा कि बाजार में कृषि उत्पादों की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव से किसानों को बचाने के लिए सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था को मजबूत कर रही है।

अगले वर्ष से प्रस्तावित नई दरें इस प्रकार होंगी:

फसल

वर्तमान MSP

नया MSP

हल्दी

₹150 प्रति किलो

₹170 प्रति किलो

गेहूं

₹80 प्रति किलो

₹90 प्रति किलो

इस बढ़ोतरी से प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य मिलने की उम्मीद है।

किसानों की मासिक आय 50 हजार रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार का मुख्य उद्देश्य किसानों और बागवानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करना है। सरकार आने वाले वर्षों में किसानों की मासिक आय 40 से 50 हजार रुपये तक पहुंचाने की दिशा में काम कर रही है।

उन्होंने कहा कि वित्तीय नुकसान उठाने के बावजूद सरकार किसानों के हितों की रक्षा कर रही है और आर्थिक सहायता सीधे उनके हाथों में पहुंचाई जा रही है।

मुख्यमंत्री ने किसानों से अपनी जमीन नहीं बेचने की अपील करते हुए कहा कि सीमित कृषि भूमि के बावजूद प्राकृतिक खेती और सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर किसान अपनी आजीविका को बेहतर बना सकते हैं।

प्राकृतिक खेती को मिलेगा बढ़ावा, हल्दी की खेती पर जोर

मुख्यमंत्री ने हिमाचल को प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि रासायनिक खेती के विकल्प के रूप में प्राकृतिक खेती को अपनाना समय की जरूरत है।

उन्होंने हल्दी की खेती को किसानों के लिए एक बेहतर विकल्प बताते हुए कहा कि जंगली जानवर सामान्यतः इस फसल को नुकसान नहीं पहुंचाते। इससे किसानों को फसल सुरक्षा के लिहाज से भी लाभ मिल सकता है।

सरकार प्राकृतिक रूप से उगाई गई फसलों के लिए MSP की व्यवस्था कर रही है। इसके साथ ही दूध को भी न्यूनतम समर्थन मूल्य के दायरे में लाया गया है।

ढगवार में 300 करोड़ से बनेगा मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट

मुख्यमंत्री ने युवाओं के पलायन को रोकने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सरकार की योजनाओं की जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि कांगड़ा जिले के ढगवार में करीब 300 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र का निर्माण किया जा रहा है।

इस परियोजना की प्रमुख बातें:

  • संयंत्र में प्रतिदिन 1.50 लाख लीटर दूध खरीदने का लक्ष्य है।

  • किसानों से दूध की खरीद की जाएगी।

  • किसानों द्वारा संयंत्र तक दूध पहुंचाने का परिवहन खर्च सरकार वहन करेगी।

  • इससे पशुपालन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री के अनुसार, कृषि के साथ पशुपालन को बढ़ावा देना किसानों की आय के नए स्रोत तैयार करने में मददगार होगा।

वाइल्डफ्लावर हॉल मामले से 401 करोड़ रुपये मिलने का दावा

मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार की वित्तीय और कानूनी उपलब्धियों का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि सरकार को वाइल्डफ्लावर हॉल मामले में 401 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं और अब इससे प्रतिवर्ष लगभग 35 करोड़ रुपये की आय हो रही है।

इसके अलावा उन्होंने जीएसडब्ल्यू कंपनी के साथ रॉयल्टी विवाद में मिली सफलता का जिक्र करते हुए कहा कि कड़छम-वांगतू जल विद्युत परियोजना में रॉयल्टी 12 प्रतिशत से बढ़कर 18 प्रतिशत हो गई है।

किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना और भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) से जुड़े मामलों में भी प्रदेश को महत्वपूर्ण सफलता मिलने की बात कही। उन्होंने बताया कि अब हिमाचल को BBMB से प्रतिवर्ष 60 करोड़ यूनिट बिजली प्राप्त होगी।

किसानों से मिले सुझाव, प्रगतिशील किसान हुए सम्मानित

कार्यक्रम में कृषि मंत्री प्रो. चंद्र कुमार ने कहा कि किसानों के साथ संवाद के दौरान कई महत्वपूर्ण सुझाव मिले हैं, जिन्हें भविष्य में नीति निर्धारण के समय शामिल किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि रासायनिक खेती के अत्यधिक इस्तेमाल से मिट्टी की उर्वरता प्रभावित हो रही है। ऐसे में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना जरूरी है। पशुपालन भी प्राकृतिक खेती का अभिन्न हिस्सा है और इससे किसानों को अतिरिक्त आर्थिक लाभ मिल सकता है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रगतिशील किसानों को सम्मानित भी किया।

कार्यक्रम में राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष भवानी सिंह पठानिया, पर्यटन विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष रघुवीर सिंह बाली, विपणन बोर्ड के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, वूल फेडरेशन के अध्यक्ष मनोज ठाकुर, एपीएमसी कांगड़ा के अध्यक्ष निशु मोंगरा, कृषि विभाग के निदेशक रविन्द्र सिंह जसरोटिया सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

किसानों के लिए कितनी बदल सकती है खेती की तस्वीर?

हिमाचल में खेती के सामने सीमित कृषि भूमि, जंगली जानवरों से फसलों को नुकसान और बाजार में कीमतों के उतार-चढ़ाव जैसी कई चुनौतियां हैं। ऐसे में MSP में बढ़ोतरी और प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन किसानों के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकते हैं।

हालांकि, इन योजनाओं का वास्तविक लाभ इस बात पर निर्भर करेगा कि किसानों को घोषित समर्थन मूल्य पर खरीद की सुविधा कितनी प्रभावी तरीके से मिलती है और प्राकृतिक उत्पादों के लिए बाजार कितना मजबूत बनता है।

अब देखना होगा कि MSP में बढ़ोतरी और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की सरकार की पहल हिमाचल के किसानों की आमदनी बढ़ाने में कितनी कारगर साबित होती है।

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