धर्मशाला में हाईकोर्ट की स्थायी पीठ पर शम्मी सोनी ने जताई खुशी

धर्मशाला में हिमाचल हाईकोर्ट की स्थायी पीठ के प्रस्ताव पर शम्मी सोनी ने मुख्यमंत्री और विधायकों का आभार जताया। इससे निचले हिमाचल के लोगों को न्याय मिलने में सुविधा होगी।

Nov 22, 2026 - 18:44
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रूहानी नरयाल। नादौन

धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ स्थापित करने के संकल्प को विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित किए जाने पर नगर परिषद नादौन के अध्यक्ष एवं शहरी कांग्रेस अध्यक्ष शम्मी सोनी ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू और विधानसभा के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने इस निर्णय को निचले हिमाचल के लोगों के लिए न्याय तक पहुंच आसान बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया।

वर्षों पुरानी मांग पूरी होने की दिशा में कदम

शम्मी सोनी ने कहा कि धर्मशाला में हाईकोर्ट की स्थायी पीठ स्थापित करने की मांग कांगड़ा सहित निचले हिमाचल के अन्य जिलों के अधिवक्ताओं और आम लोगों की लंबे समय से रही है।

उन्होंने कहा कि शिमला स्थित मुख्य पीठ तक पहुंचने के लिए दूरदराज के क्षेत्रों के वादकारियों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। कठिन रास्तों, यात्रा खर्च और समय की वजह से कई लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।

लोगों को समय और खर्च से मिलेगी राहत

सोनी के अनुसार, धर्मशाला में स्थायी पीठ स्थापित होने से कांगड़ा और आसपास के जिलों के लोगों को न्यायिक कार्यों के लिए शिमला जाने की मजबूरी से राहत मिल सकती है। इससे यात्रा में लगने वाला समय और खर्च कम होगा तथा न्याय तक पहुंच अधिक सुविधाजनक बनेगी।

भूमि और बुनियादी ढांचे की व्यवस्था का स्वागत

शम्मी सोनी ने प्रदेश सरकार की उस प्रतिबद्धता की सराहना की, जिसके तहत स्थायी पीठ के लिए आवश्यक भूमि, न्यायालय भवन, आवासीय परिसर, डिजिटल अवसंरचना और वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाने की बात कही गई है।

उन्होंने विधानसभा द्वारा केंद्र सरकार को औपचारिक एवं विस्तृत प्रस्ताव भेजने के निर्णय का भी स्वागत किया।

न्याय को आम जनता के करीब लाने की पहल

शम्मी सोनी ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में विधानसभा का यह सर्वसम्मत संकल्प न्यायिक सुविधाओं को प्रदेश के निचले क्षेत्रों तक पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रस्तावित प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और धर्मशाला में स्थायी पीठ की स्थापना से आम लोगों, अधिवक्ताओं और वादकारियों को लाभ मिलेगा।

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