इलेक्ट्रिक बसों पर विपक्ष के आरोप निराधार: अजय वर्मा
एचआरटीसी इलेक्ट्रिक बसों की खरीद पर अजय वर्मा ने विपक्ष के आरोपों को निराधार बताया। बोले, बसें तीन महीने से सड़कों पर चल रही हैं और कंपनी को भुगतान नहीं हुआ।
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View Allसुमन महाशा। कांगड़ा
हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी की इलेक्ट्रिक बसों की खरीद को लेकर विधानसभा सत्र के दौरान उठे सवालों पर सियासत तेज हो गई है। एचआरटीसी के उपाध्यक्ष अजय वर्मा ने विपक्ष के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा है कि बसों की खरीद प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता और निर्धारित नियमों के तहत की गई है। उनका दावा है कि ये बसें पिछले तीन महीनों से प्रदेश की सड़कों पर चल रही हैं और संबंधित कंपनी को अभी तक एक रुपये का भी भुगतान नहीं किया गया है।
बिना पूरी जानकारी के बयान दे रहा विपक्ष: अजय वर्मा
अजय वर्मा ने कहा कि विपक्ष इलेक्ट्रिक बसों की खरीद प्रक्रिया और ट्रायल को लेकर सवाल उठा रहा है, जबकि उसे इस मामले की पूरी जानकारी हासिल करनी चाहिए। उनके अनुसार, बिना तथ्यों की जांच किए इस तरह के बयान देना उचित नहीं है।
उन्होंने दावा किया कि बसों का संचालन पिछले तीन महीनों से किया जा रहा है। साथ ही, खरीद प्रक्रिया निर्धारित नियमों और मापदंडों के अनुरूप पूरी की गई है।
चीनी बसों के आरोप पर भी दिया जवाब
इलेक्ट्रिक बसों को चीनी बसें बताए जाने संबंधी विपक्ष के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए वर्मा ने कहा कि विपक्ष के कार्यकाल में भी इसी कंपनी की बसें खरीदी गई थीं। उन्होंने यह भी दावा किया कि हिमाचल प्रदेश में पहली इलेक्ट्रिक बस भी इसी कंपनी की संचालित हुई थी।
उनका कहना है कि पहले इसी कंपनी की बसों की खरीद और संचालन होने के बावजूद अब उसी कंपनी को लेकर सवाल उठाना विपक्ष की दोहरी राजनीति को दर्शाता है।
परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बनाने का दावा
एचआरटीसी उपाध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश सरकार परिवहन व्यवस्था को आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए इलेक्ट्रिक बसों की खरीद पर काम कर रही है। उनके अनुसार, सरकार परिवहन निगम को मजबूत करने के साथ-साथ एचआरटीसी के अधिकारियों और कर्मचारियों की देनदारियों का भुगतान करने की दिशा में भी कदम उठा रही है।
उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाना और परिवहन निगम की व्यवस्था को सुदृढ़ करना है।
खरीद प्रक्रिया और भुगतान को लेकर उठे सवाल
इलेक्ट्रिक बसों की खरीद को लेकर विपक्ष की ओर से उठाए गए सवालों के बीच अजय वर्मा ने खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी बताया है। उन्होंने कहा कि संबंधित कंपनी को अभी तक भुगतान नहीं किया गया है।
हालांकि, विपक्ष के आरोपों और सरकार की ओर से दिए गए जवाब के बीच खरीद प्रक्रिया, बसों के ट्रायल, तकनीकी मानकों और भुगतान की शर्तों से जुड़े आधिकारिक दस्तावेजों का सामने आना इस विवाद की पूरी तस्वीर स्पष्ट करने में अहम होगा।
अब देखना होगा कि विधानसभा में इलेक्ट्रिक बसों की खरीद को लेकर उठे सवालों पर सरकार की ओर से क्या विस्तृत जानकारी रखी जाती है और विपक्ष किन तथ्यों के आधार पर अपने आरोपों को आगे बढ़ाता है।
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