कांगड़ा में DC का बड़ा निर्देश, कृषि-शिक्षा ऋण पर जोर

डीसी कांगड़ा ने बैंकों को कृषि, शिक्षा व पशुपालन ऋण को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। DLRC बैठक में ऋण योजना की समीक्षा हुई।

Mar 25, 2026 - 20:21
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धर्मशाला। कांगड़ा जिले में किसानों, विद्यार्थियों और पशुपालकों के लिए राहत की खबर है। उपायुक्त हेमराज बैरवा ने बैंकों को निर्देश दिए हैं कि वे शिक्षा, कृषि और पशुपालन जैसे क्षेत्रों में ऋण वितरण को प्राथमिकता दें, ताकि स्थानीय स्तर पर रोजगार और विकास को बढ़ावा मिल सके।


DLRC बैठक में ऋण योजना की समीक्षा

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कार्यालय में आयोजित जिला स्तरीय सलाहकार समिति (DLRC) की बैठक में वर्ष 2025-26 की वार्षिक ऋण योजना की प्रगति की समीक्षा की गई।

बैठक की मुख्य बातें:

  • दिसंबर 2025 तक 74.64% लक्ष्य हासिल
  • 8945.20 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले 6677.01 करोड़ का ऋण वितरण
  • ऋण-जमा अनुपात 26.09% दर्ज

कृषि और पशुपालन को मिलेगा बढ़ावा

डीसी ने कहा कि जल्द ही ढगवार दुग्ध प्लांट शुरू होने वाला है, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

उन्होंने बैंकों को निर्देश दिए:

  • गौ-पालन और डेयरी सेक्टर में अधिक ऋण दें
  • किसानों को आसान वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएं
  • उत्पादन आधारित क्षेत्रों को प्राथमिकता दें

ऋण-जमा अनुपात बढ़ाने पर जोर

बैठक में बैंकों को ऋण-जमा अनुपात बढ़ाने के लिए ठोस कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए गए।

मुख्य आंकड़े:

  • कुल जमा: ₹48,986.37 करोड़
  • कुल ऋण वितरण: ₹12,779.68 करोड़
  • कृषि क्षेत्र में ऋण: ₹1755.42 करोड़
  • MSME क्षेत्र में ऋण: ₹3787.98 करोड़

KCC और स्वयं सहायता समूहों पर फोकस

बैठक में किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना को और विस्तार देने पर जोर दिया गया।

  • सभी पात्र किसानों को KCC जारी करने के निर्देश
  • स्वयं सहायता समूह (SHG) और संयुक्त देयता समूह (JLG) को ऋण देने पर फोकस

डिजिटल योजनाओं की दी जानकारी

नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक हिमांशु साहू ने किसानों के लिए नई डिजिटल योजनाओं की जानकारी दी।

इनमें शामिल हैं:

  • ई-नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीद
  • ई-किसान उपज निधि
  • क्रेडिट गारंटी योजना

साथ ही कोल्ड चेन और भंडारण सुविधाओं को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया।


निष्कर्ष

कांगड़ा में आयोजित इस बैठक ने स्पष्ट संकेत दिया है कि आने वाले समय में कृषि, शिक्षा और पशुपालन क्षेत्र को वित्तीय रूप से मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इससे न केवल किसानों और युवाओं को लाभ मिलेगा, बल्कि जिले की अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलेगी।

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