गद्दी समुदाय को बजट में बड़ा तोहफा, बोले मनोज कुमार

धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश के बजट को लेकर जहां एक ओर सियासी बयानबाजी जारी है, वहीं वूल फेडरेशन के अध्यक्ष मनोज कुमार ने इसे गद्दी समुदाय के लिए ऐतिहासिक बताया है। धर्मशाला में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा लिए गए फैसलों से भेड़पालकों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

इस मौके पर उन्होंने शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके आदर्शों पर चलने का आह्वान भी किया।

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ऊन के समर्थन मूल्य में ऐतिहासिक बढ़ोतरी

मनोज कुमार ने बताया कि सरकार ने ऊन के समर्थन मूल्य में 30 रुपये की वृद्धि कर इसे 100 रुपये प्रति किलो तक पहुंचा दिया है।

उन्होंने कहा कि यह फैसला गद्दी समुदाय के लिए किसी बड़ी राहत से कम नहीं है और इससे उनकी आय में सीधा सुधार होगा।

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कीमतों में उतार-चढ़ाव से सुरक्षा

सरकार ने बजट में 2 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान किया है, जिससे:

• बाजार में कीमत गिरने पर भेड़पालकों को नुकसान नहीं होगा
• ऊन की कीमतों को स्थिर रखने में मदद मिलेगी

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300 करोड़ का बड़ा प्रोजेक्ट प्रस्तावित

मनोज कुमार के अनुसार, भेड़पालकों के लिए लगभग 300 करोड़ रुपये का व्यापक प्रोजेक्ट प्रस्तावित किया गया है, जिसमें कई अहम सुविधाएं शामिल हैं:

• 10 लाख रुपये तक का जीवन बीमा
• बॉर्डर क्षेत्रों में जाने वालों को ₹20,000 वार्षिक प्रोत्साहन
• अन्य क्षेत्रों के लिए ₹10,000 वार्षिक सहायता
• माइग्रेटरी ट्रैकों का विकास
• इको-टूरिज्म के तहत शेल्टर निर्माण

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रोजगार और संस्कृति दोनों को बढ़ावा

उन्होंने कहा कि गद्दी समुदाय का भेड़पालन व्यवसाय केवल रोजगार नहीं, बल्कि हिमाचल की सांस्कृतिक पहचान भी है।

सरकार की योजनाओं से:

• युवाओं को इस व्यवसाय से जुड़ने का मौका मिलेगा
• स्थानीय नस्लों और परंपराओं का संरक्षण होगा
• पर्यटन और इको-टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा

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लंबित समस्याओं के समाधान की उम्मीद

मनोज कुमार ने बताया कि 1970 से लंबित भेड़-बकरी परमिट की समस्या को भी सरकार सुलझाने जा रही है।

इसके अलावा:

• भेड़-बकरी चोरी पर नियंत्रण के लिए सख्ती
• माइग्रेटरी रूट्स पर प्लांटेशन से जुड़े निर्देश
• डिजिटल डेटा के जरिए उत्पादों की मार्केटिंग

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निष्कर्ष

मनोज कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री का उद्देश्य केवल शासन नहीं, बल्कि व्यवस्था परिवर्तन लाना है। उन्होंने विश्वास जताया कि इन फैसलों से गद्दी समुदाय का सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण होगा और हिमाचल की पारंपरिक विरासत को भी नई पहचान मिलेगी।