हिमाचल सरकार के इंतकाल अदालतों के आयोजन की कर्नाटक में हो रही सराहना
कर्नाटक के राजस्व मंत्री कृष्ण बायरे गोडा ने हिमाचल सरकार के इंतकाल अदालतों के आयोजन को जनहित में एक सराहनीय पहल करार दिया है।
मुनीश धीमान। धर्मशाला
कर्नाटक के राजस्व मंत्री कृष्ण बायरे गोडा ने हिमाचल सरकार के इंतकाल अदालतों के आयोजन को जनहित में एक सराहनीय पहल करार दिया है। रविवार को बेंगलुरु में हिमाचल के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक केवल सिंह पठानिया और इंदौर के विधायक मलिंदर राजन के साथ कर्नाटक के राजस्व मंत्री ने औपचारिक भेंट में यह उदगार व्यक्त करते हुए कि कहा कि हिमाचल की ठाकुर सुखविंदर सिंह की सरकार बेहतरीन कार्य कर रही है। आपदा के दौरान भी प्रदेश सरकार के प्रयासों को नीति योग से लेकर वर्ल्ड बैंक तक की जैसी एजेंसियों ने भी ने खूब सराहा है। उन्होंने कहा की हिमाचल की सरकार ने कर्मचारियों के हितों में ओल्ड पेंशन का निर्णय लेकर बढ़िया कदम उठाया है। इस अवसर पर विधायक केवल सिंह पठानिया ने कर्नाटक के राजस्व मंत्री को अवगत करवाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित राजस्व लोक अदालतें राज्य के लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो रही हैं। इनके माध्यम से इंतकाल और तकसीम के हजारों मामलों का निपटारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा 4 व 5 जनवरी, 2024 को आयोजित राजस्व लोक अदालतों में 24,091 मामलों का निपटारा किया गया, जिनमें इंतकाल के 20,547 मामले थे। दिसम्बर, 2023 में प्रदेश की राजस्व अदालतों में तकसीम के कुल 1,823 मामले दर्ज किए गए। 3 दिसम्बर, 2023 से 5 जनवरी, 2024 तक तकसीम के रिकॉर्ड 3,544 मामलों का निपटारा किया गया, जोकि इस दौरान दर्ज मामलों का लगभग 200 प्रतिशत है। उन्होंने बताया प्रदेश सरकार भविष्य में भी राजस्व लोक अदालतों का आयोजन करेगी, ताकि प्रदेशवासियों के राजस्व से जुड़े मामलों का शीघ्र निपटारा किया जा सके।
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