निर्विरोध पंचायतों को 10 लाख तक इनाम, योजना फिर लागू
हिमाचल में निर्विरोध पंचायतों को 10–15 लाख तक प्रोत्साहन देने की योजना फिर लागू होने की तैयारी। प्रस्ताव वित्त विभाग के पास मंजूरी के लिए भेजा गया।
रोजाना हिमाचल ब्यूरो। शिमला
निर्विरोध पंचायतों को प्रोत्साहित करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार एक बार फिर प्रोत्साहन योजना को लागू करने की तैयारी में है। पंचायती राज विभाग ने आगामी पंचायत चुनावों को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में विस्तृत प्रस्ताव सरकार को भेज दिया है। अब इस योजना को अंतिम रूप देने के लिए फाइल वित्त विभाग के पास मंजूरी हेतु भेजी गई है। इस योजना का उद्देश्य पंचायत चुनावों को शांतिपूर्ण और सर्वसम्मति से संपन्न कराना है।
इसके तहत ग्राम पंचायत, बीडीसी (पंचायत समिति) और जिला परिषद स्तर तक निर्विरोध चुनी गई संस्थाओं को आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाता है। विभाग का मानना है कि इससे चुनावी विवादों में कमी आती है, सामाजिक सौहार्द बढ़ता है और पंचायतें विकास कार्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर पाती हैं। वर्तमान प्रावधानों के अनुसार, यदि किसी ग्राम पंचायत में प्रधान, उपप्रधान और सभी वार्ड सदस्य निर्विरोध चुने जाते हैं, तो उस पंचायत को 10 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इ
सी प्रकार, पंचायत समिति स्तर पर सभी सदस्य, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन निर्विरोध चुने जाने पर 5 लाख रुपये दिए जाते हैं। वहीं, जिला परिषद स्तर पर यह राशि 15 लाख रुपये निर्धारित की गई है। फिलहाल वित्त विभाग की मंजूरी के बाद ही इस योजना की राशि और अन्य शर्तों को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके बाद ही आगामी पंचायत चुनावों में इसे लागू किया जाएगा।
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