दो सालों से पंचायत समिति सदस्यों के फंड पर कुंडली मारकर बैठी है प्रदेश सरकार : लखनपाल

अनिल कपलेश। बड़सर

प्रदेश के पंचायत समिति सदस्यों को पिछले दो साल से वार्षिक फंड रिलीज नहीं हो पाया हैं। पंचायतों में विकास की गाथा को लिखने में अहम भूमिका निभाने वाले पंचायत समिति सदस्य इस वावत खुद को कुंठित समझने लगे हैं। दीगर हैं कि पंचायत समिति सदस्यों को भी हर साल सरकार विकास कार्यों के लिए फंड जारी करती हैं जिससे लोगों द्वारा चुने गए यह प्रतिनिधि अपनी अपनी पंचायतों के विकास कार्यों पर मर्जी से खर्च कर सकते हैँ लेकिन जनता द्वारा चुने गए इन प्रतिनिधियों को पिछले दो सालों से सरकार ने फंड ही रिलीज नहीं किया हैं जिसके चलते यह सदस्य विकास कार्यों में अपनी सहभागिता नहीं निभा पा रहे हैं। इसी वावत रविवार को बड़सर विधानसभा क्षेत्र के पंचायत समिति सदस्यों का एक प्रतिनिधि मंडल ने विधायक इंद्रदत्त लखनपाल से भेंट कर अपनी समस्या उनके समक्ष रखी हैं। 

गौरतलब यह है कि पंच प्रधानो के समानतर ही पंचायत समिति सदस्यों का चुनाव होता हैं। सरकार पंचायत समिति सदस्यों को अलग से फंड रिलीज करती हैं जिससे यह सदस्य अपनी मर्जी से अपनी पंचायतों में खर्च करते हैं। पंचायत समिति सदस्यों से भी लोग उसी तरह अपने कामों की आकाक्षा पाले रहते हैं जिस तरह अन्य प्रतिनिधियों से लोगों की रहती हैं लेकिन इनका फंड रिलीज न होने के चलते इन्हे लोगों से किए वायदे पुरे करने में अब आँखे चुराने को मजबूर होना पड़ रहा हैं! हालांकि पंचायत समिति सदस्यों का फंड दो सालों से क्यों रुका हुआ हैं और सरकार की इसके पीछे मंसा क्या हैं इस बात की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई हैं लेकिन विभागीय सूत्रों की माने तो वजट का आभाव होने के चलते पंचायत समिति सदस्यों का फंड रिलीज नहीं हो पाया हैं। उधर पंचायत समिति सदस्यों की माने तो उन्हें बार्षिक फंड न मिलने के कारण अब लोगों को जबाब देना मुश्किल हो रहा हैं। लिहाजा बड़सर पंचायत समिति सदस्यों ने सरकार से मांग की हैं कि उनका वार्ष्णेक फंड जो पिछले दो साल से रिलीज नहीं हुआ हैं उसे शीघ्र जारी करें ताकि वह भी पंचायतों में होने वाले कार्यों पर इसे खर्च कर सके।

जिन्हे जनता ने चुना उनके लिए सरकार के पास नहीं बजट, जो कभी पंच का चुनाव नहीं जीते उनपर करोड़ो उड़ा रही सरकार : लखनपाल 

 जिन्होंने कभी पंच का चुनाव नहीं जीता सुखु सरकार अपने उन मित्रों पर जनता के करोड़ों रूपये लुटा रही हैं लेकिन जिन्हे जनता ने अपना वोट देकर चुना हैं सरकार उनके फंड पर दो सालों से यह कह कर कुंडली मारकर बैठी हुई है कि बजट नहीं हैं। इससे से बड़ा तानाशाह तंत्र हिमाचल की राजनीती में इससे पूर्व कभी नहीं देखा हैं। अपने मित्रो के विकास के लिए सरकार कर्ज पर कर्ज उठा रही हैं लेकिन प्रदेश के विकास के लिए सरकार वजट हीन हो चुकी हैं। पंचायत समिति सदस्यों के इस मामले को विधानसभा सत्र के दौरान बीजेपी पूरे जोर से उठाएगी और इन प्रतिनिधियों को इनका हक दिलवाएगी।