बाइक-कार वालों की मोदी सरकार ने कर दी मौज, ईंधन पर घटा दिया इतना टैक्स

नई दिल्ली : केंद्र की मोदी सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल यानि 1 फरवरी 2026 को अपना नौवां बजट पेश किया। हालांकि विपक्ष में बैठी कांग्रेस के नेताओं ने इस बजट को निरस और बेकार बताया। कांग्रेसियों की मानें तो बजट 2026 में नौकरीपेशा, महिलाओं और मिडिल क्लास वालों के लिए कुछ भी नहीं दिया। लेकिन दूसरी ओर भाजपा नेताओं ने इसे दूरदर्शी बजट बताया है। ये तो रही बात सियासतदारों की, लेकिन बजट 2026 में आज जनता को सरकार ने बड़ी राहत दी है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया बड़ा ऐलान
दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 पेश करते हुए ये ऐलान किया कि ‘अब बायोगैस मिक्स सीएनजी पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क यानी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी का कैल्कुलेशन करते समय बायोगैस के पूरे प्राइस को बाहर रखा जाएगा। इसका सीधा फायदा यह होगा कि बायोगैस वाली सीएनजी सस्ती होगी और उस पर टैक्स का बोझ कम पड़ेगा। इससे पहले बायोगैस के प्राइस को भी शामिल किया जाता था। इसका सीधा फायदा उन वाहन चालकों को होगा जो सीएनजी वाली गाड़ियां चलाते हैं।

वाहन चालकों को बड़ी राहत
बता दें कि बायोगैस खेतों के कचरे, फसल के वेस्टेज और कूड़े इत्यादि से तैयार की जाती है, जिसे रेगुलर सीएनजी में मिलाकर एक कम कार्बन वाला फ्यूल बनाया जाता है। यह फ्यूल धीरे-धीरे ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी जगह बना रहा है। कई ऐसी वाहन निर्माता कंपनियां हैं, जो इस तरह के फ्यूल पर चलने वाले वाहनों को तेजी से बाजार में उतार रही हैं। सरकार का मानना है कि इससे पर्यावरण को नुकसान कम होगा और क्लीन एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा।

मिलेगी इतने रुपए की राहत
नए ऐलान के बाद बायोगैस के पूरे मूल्य पर एक्साइज ड्यूटी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। इससे सीएनजी की कीमत में प्रति किलो कुछ रुपए की कमी आ सकती है। ख़ास बात ये है कि, यह राहत सीधे यूजर्स तक पहुंचेगी। इस फैसले से सीएनजी से चलने वाले ट्रक, कार और तीन पहिया वाहन चलाने वालों की लागत घटेगी। खासकर कमर्शियल वाहन ऑपरेटरों को डीजल के मुकाबले सस्ता विकल्प मिलेगा। सरकार का यह कदम न केवल किफायती बायोगैस सीएनजी उपलब्ध कराएगा, बल्कि ऑयल इंपोर्ट पर भी निर्भरता को कम करेगा।