ई-टैक्सी की खरीद के लिए ऋण पर गारंटी देगी सरकार : मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को सार्वजनिक व सहकारी क्षेत्र तथा निजी बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की।
ब्यूरो। रोजाना हिमाचल
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को सार्वजनिक व सहकारी क्षेत्र तथा निजी बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री कहा कि बैंकों से सरकार की जन-कल्याणकारी योजनाओं के लिए उदारतापूर्वक व रियायती ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध करवाने का आग्रह किया है। ताकि अधिक से अधिक व्यक्ति इन योजनाओं का लाभ उठा सकें।
उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार ने 680 करोड़ रूपये की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना के प्रथम चरण की शुरूआत की है। इसके तहत ई-टैक्सी की खरीद पर 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि ई-टैक्सियों को सरकारी कार्यालयों में भी लगाया जाएगा ताकि युवाओं को एक निश्चित आय का साधन भी उपलब्ध हो सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत बैंक युवाओं को रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध करवाना चाहिए ताकि उन पर ई.एम.आई. का बोझ कम हो सके। उन्होंने कहा कि इस ऋण के लिए गारंटी सरकार देगी। उन्होंने कहा कि दूसरे चरण में पंचायत स्तर पर सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित कर युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। उन्होंने सभी बैंकों को ब्याज की दरें राज्य सरकार को शीघ्र भेजने को कहा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रथम चरण में 500 ई-टैक्सी के परमिट जारी करेगी तथा मांग के आधार पर निकट भविष्य में इनकी संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा विभागों में डीजल गाड़ियों को भी चरणबद्ध तरीके से कम किया जाएगा तथा ई-टैक्सी को बढ़ावा दिया जाएगा।
इस बैठक में मुख्यमंत्री के सचिव अभिषेक जैन, मुख्यमंत्री के प्रधान निजी सचिव विवेक भाटिया, ओएसडी गोपाल शर्मा सहित सहकारी, निजी व सार्वजनिक क्षेत्र के 27 बैंकों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
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