8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट कब आएगी? सरकार ने दी बड़ी अपडेट!

📍 8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों में उत्सुकता बढ़ी

केंद्र सरकार के करीब 1.2 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजरें इस समय सिर्फ एक फैसले पर टिकी हैं — 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) पर। यह आयोग कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन में संशोधन की सिफारिश करता है।

हालांकि, जनवरी 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बावजूद अब तक आयोग का गठन औपचारिक रूप से नहीं हुआ है। इसकी वजह है — अध्यक्ष की नियुक्ति और ‘टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR)’ का तय न होना।

⚙️ क्यों अटका है 8वें वेतन आयोग का गठन?

आयोग की शुरुआत तभी मानी जाती है जब इसका चेयरमैन नियुक्त हो जाए और सरकार इसके ToR (Terms of Reference) को अंतिम रूप दे दे।
ToR ही वह दस्तावेज़ है जो आयोग के कार्यक्षेत्र को निर्धारित करता है — जैसे वेतन संरचना, भत्तों का निर्धारण, और सेवानिवृत्ति लाभों की समीक्षा।

पिछले अनुभवों के अनुसार, 7वां वेतन आयोग सितंबर 2013 में घोषित हुआ था और फरवरी 2014 तक उसका ToR और चेयरमैन दोनों तय हो गए थे। लेकिन इस बार प्रक्रिया उतनी तेज़ नहीं दिख रही।

⏳ कब तक आएगा असर? जानिए संभावित टाइमलाइन

आमतौर पर किसी भी वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने और लागू करवाने में 2 से 3 वर्ष का समय लगता है।
यदि 8वां वेतन आयोग 2026 की शुरुआत तक काम शुरू करता है, तो इसकी रिपोर्ट 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत तक आ सकती है।
इस आधार पर वेतन संशोधन का लागू होना मध्य 2027 या शुरुआती 2028 से पहले संभव नहीं माना जा रहा है।

यानी सरकारी कर्मचारियों को अभी थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ सकता है।

🧮 कौन-कौन होंगे लाभार्थी?

8वां वेतन आयोग करीब 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स, जिनमें रक्षा कर्मी भी शामिल हैं, के लिए काम करेगा।
आयोग न सिर्फ वेतन और पेंशन में संशोधन करेगा बल्कि महंगाई भत्ते (DA) में भी समायोजन की सिफारिश करेगा ताकि वेतन मुद्रास्फीति दर के अनुरूप बना रहे।
परंपरागत रूप से ये संशोधन 1 जनवरी से बैकडेटेड लागू किए जाते हैं।

📊 7वें वेतन आयोग से क्या सीख मिलती है?

7वां वेतन आयोग फरवरी 2014 में बना, नवंबर 2015 में रिपोर्ट सौंपी, और इसके सिफारिशें 2016 से लागू हुईं।
अगर इसी पैटर्न का अनुसरण किया जाए तो 8वें आयोग का असर 2027–28 के बीच दिखेगा।

📢 सरकार और कर्मचारियों दोनों की नज़रें अगले कदम पर

कर्मचारियों की उम्मीद है कि सरकार जल्द से जल्द चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति कर दे ताकि आयोग अपना काम शुरू कर सके।
फिलहाल, संकेत यही हैं कि वेतनवृद्धि का फायदा कर्मचारियों को 2027 के बाद ही मिलेगा।