"हाईकमान भी नहीं लेता अब सुक्खू को सीरियस!”—जयराम ठाकुर का बड़ा हमला, सरकार की लोकप्रियता रसातल में

 मंडी

पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बुधवार को अपने गृह विधानसभा क्षेत्र सराज के थुनाग में सुक्खू सरकार पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को अब कांग्रेस पार्टी का हाईकमान भी गंभीरता से नहीं लेता।

जयराम ठाकुर ने तंज कसते हुए कहा कि एक ओर सरकार अपने तीन साल का कार्यकाल पूरा होने पर मंडी में रैली करने जा रही है, जबकि दूसरी ओर कांग्रेस के शीर्ष नेता लगातार दूरियां बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट संकेत है कि हाईकमान सरकार की कार्यशैली से खुश नहीं है।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि झूठी गारंटियों के सहारे सत्ता में आई सुक्खू सरकार की लोकप्रियता “रसातल में” जा चुकी है। न जनता संतुष्ट है और न ही पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व।

उन्होंने आरोप लगाया कि हाल ही में सरकार ने मंडी में आपदा राहत वितरण का कार्यक्रम रखा, किंतु गांधी परिवार उनके विशेष आग्रह के बावजूद नहीं पहुंचा। जयराम ठाकुर ने कहा—

दूसरे ही दिन राहुल गांधी शिमला अवकाश मनाने आ गए, लेकिन सरकारी कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। ये साफ दिखाता है कि सुक्खू को उनके अपने नेता ही गंभीरता से नहीं लेते।”

सरकारी वादों पर बड़ा हमला

जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर कई मोर्चों से वार करते हुए कहा कि—

• कांग्रेस ने हर साल 1 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन तीन साल में 10 हजार को भी रोजगार नहीं मिला।
• उलटा हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों को हटाकर बेरोजगारों का शोषण किया जा रहा है।
• महिलाओं को 1500 रुपये महीने देने का वादा किया था, लेकिन केवल 35 हजार महिलाओं को ही यह राशि दी जा रही है।
• 300 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा भी पूरा नहीं हुआ, बल्कि लोगों पर भारी बिल लाद दिए गए।
• 2 रुपये किलो गोबर खरीदने, गाय का दूध ₹80 और भैंस का दूध ₹100 करने का वादा भी झूठ साबित हुआ।

उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के समय शुरू की गई गृहिणी सुविधा, सहारा, हिम केयर और शगुन जैसी लोकप्रिय योजनाओं को बंद कर दिया गया, ताकि जनता को उनका लाभ न मिल सके।

केंद्र की मदद पर भी बोले जयराम

जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस नेता बार-बार झूठ बोल रहे हैं कि केंद्र से मदद नहीं मिल रही, जबकि 2023 से अब तक करीब 6 हजार करोड़ की आपदा सहायता केंद्र से मिल चुकी है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग 12 हजार घरों की स्वीकृति भी केंद्र की ओर से दी गई है, जिसकी राशि को राज्य सरकार अपनी उपलब्धि बताती है।