प्रतिशोध की राजनीति कर रही सुक्खू सरकार: जयराम ठाकुर

ब्यूरो रिपोर्ट। शिमला

पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश की सुक्खू सरकार पर तीखे आरोप लगाते हुए कहा है कि वर्तमान सरकार बदले की भावना से काम कर रही है और प्रशासनिक तंत्र को भी राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि मुख्यमंत्री जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, उसका परिणाम न वर्तमान में सकारात्मक दिखेगा और न भविष्य में।

भाजपा विधायकों को योजनाबद्ध तरीके से परेशान करने का आरोप

जयराम ठाकुर ने कहा कि—

• भाजपा के विधायकों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है

• अधिकारियों को अपनी संवैधानिक मर्यादा में रहकर काम करना चाहिए

• प्रशासन पर राजनीतिक दबाव डालना लोकतंत्र के लिए खतरनाक है

उन्होंने कांगड़ा वैली कार्निवाल के लिए आर्थिक सहयोग मांगने से जुड़े वायरल पत्र पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार जनता और व्यापारियों पर अनावश्यक दबाव बना रही है।

निर्दलीय और असंतुष्ट विधायकों पर कार्रवाई का आरोप

नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि—

• कांग्रेस से अलग हुए और निर्दलीय विधायकों को सत्ता के बल पर टारगेट किया जा रहा है

• हमीरपुर विधायक के खिलाफ बिना माइनिंग विभाग की शिकायत के खनन का मामला दर्ज किया गया

• नालागढ़ में केएल ठाकुर और उनके परिवार पर लगातार मामले दर्ज करने की कोशिश हुई

इसके अलावा उन्होंने कहा कि राजेंद्र राणा और उनके परिजनों के खिलाफ फर्जी मुकदमे, इंद्र दत्त लखनपाल के खिलाफ लगातार साजिशें, और पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा को फंसाने के लिए सरकार ने सारी सीमाएं पार कर दी हैं।

अफसरों को चेतावनी, राजनीतिक भविष्य न जोड़ें

जयराम ठाकुर ने अफसरों को आगाह करते हुए कहा कि—

“सरकारें आती-जाती रहती हैं, लेकिन अफसरों को अपने भविष्य को किसी सरकार से नहीं जोड़ना चाहिए।”

उन्होंने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की एक सोशल मीडिया पोस्ट में भाजपा के चुनाव चिन्ह को उल्टा दिखाए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और इसे राजनीतिक सक्रियता का उदाहरण करार दिया।

अवैध कटान पर सरकार की चुप्पी पर सवाल

जयराम ठाकुर ने बंजार और धर्मपुर क्षेत्रों में हुए कथित अवैध कटान पर भी सरकार को घेरा—

• बंजार में सैकड़ों हरे पेड़ कटे, लेकिन एफआईआर तक दर्ज नहीं

• विजिलेंस जांच का आश्वासन आज तक पूरा नहीं हुआ

• धर्मपुर में हजारों पेड़ों के कटान के बावजूद, जांच में नाम आने पर भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं

निष्कर्ष

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश में लोकतांत्रिक मूल्यों और निष्पक्ष प्रशासन की रक्षा जरूरी है। यदि सरकार इसी राह पर चलती रही, तो इसका खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ेगा।