सरकार का ऐतिहासिक फैसला, MC शिक्षकों को मिला सुनहरा अवसर

ब्यूरो रिपोर्ट मंडी
हिमाचल सरकार ने एम.सी. शिक्षकों के लिए एल.डी.आर. परीक्षा (LDR Exam) के तहत 5% कोटा निर्धारित कर एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। इस निर्णय का राजकीय सी. एंड वी. अध्यापक संघ, जिला मंडी ने स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री का आभार व्यक्त किया है।

10–15 साल से सेवाएं देने वाले शिक्षकों को लाभ

जिला अध्यक्ष दयाराम ठाकुर ने कहा कि यह कदम उन शिक्षकों के लिए सुनहरा अवसर है, जो बीते 10–15 वर्षों से दुर्गम और दूरदराज़ क्षेत्रों में लगातार सेवाएं दे रहे हैं। अब एल.डी.आर. परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ये शिक्षक विभाग में नियमित रूप से समायोजित हो सकेंगे।

एल.डी.आर. कोटा के तहत सृजित पद

सरकार ने इस परीक्षा के तहत कुल 143 पद सृजित किए हैं:

• जे.बी.टी. – 62 पद

• शास्त्री – 6 पद

• ड्रॉइंग मास्टर – 16 पद

• एल.टी. – 11 पद

• टी.जी.टी. आर्ट्स – 24 पद

• टी.जी.टी. नॉन-मेडिकल – 13 पद

• टी.जी.टी. मेडिकल – 11 पद

पी.टी.ए. शिक्षकों का मुद्दा भी उठा

संघ ने सरकार को याद दिलाया कि पी.टी.ए. (Parent Teacher Association) शिक्षक, जो वर्ष 2006–07 में नियुक्त हुए थे, पिछले 15–17 वर्षों से ग्रांट-इन-एड प्राप्त कर रहे हैं। बावजूद इसके, इन्हें नियमित नहीं किया गया है।

दयाराम ठाकुर ने कहा—

"पी.टी.ए. शिक्षक शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ हैं। लगातार सेवाएं देने के बावजूद इन्हें नियमितीकरण से वंचित रखना न्यायोचित नहीं है। सरकार को इनकी सेवाओं पर भी शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए।"

संघ की अपील

संघ ने मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और विभागीय अधिकारियों से आग्रह किया है कि जिस प्रकार एम.सी. शिक्षकों को अवसर दिया गया है, उसी प्रकार पी.टी.ए. शिक्षकों के नियमितीकरण पर भी गंभीरता से विचार किया जाए।

निष्कर्ष

यह फैसला शिक्षा व्यवस्था को मजबूती देने वाला कदम है। अब सभी की नजरें सरकार के अगले कदम पर हैं कि क्या पी.टी.ए. शिक्षकों को भी न्याय मिलेगा।