2030 तक हिमाचल में वन क्षेत्र 31% करने का लक्ष्य

शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने वर्ष 2030 तक हिमाचल प्रदेश के वन क्षेत्र को बढ़ाकर 31 प्रतिशत करने के लिए वन विभाग को एक ठोस और व्यापक कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में राज्य का वन क्षेत्र 29.5 प्रतिशत है, जिसे योजनाबद्ध और सतत प्रयासों से बढ़ाया जाना आवश्यक है।

मुख्यमंत्री आज शिमला में वन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग आज एक गंभीर वैश्विक चुनौती बन चुकी है और इसके दुष्प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।

पौधारोपण के लिए संभावित क्षेत्रों की पहचान पर जोर

मुख्यमंत्री ने बताया कि हिमाचल प्रदेश का लगभग 16,376 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र हिमाच्छादित, बंजर या अत्यधिक पर्वतीय है, जहां पौधारोपण संभव नहीं है। ऐसे में वन विभाग को प्रत्येक जिले में पौधारोपण के लिए उपयुक्त क्षेत्रों की पहचान कर चरणबद्ध योजना तैयार करनी चाहिए। उन्होंने देशी प्रजातियों, फलदार और औषधीय पौधों के रोपण को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।

‘राजीव गांधी वन संवर्धन योजना’ से मिली नई दिशा
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा शुरू की गई राजीव गांधी वन संवर्धन योजना के तहत सामुदायिक सहभागिता से पौधारोपण और वन संरक्षण को बढ़ावा दिया जा रहा है। पिछले वर्ष इस योजना के अंतर्गत 924.9 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधारोपण किया गया, जिसमें महिला मंडलों, युवक मंडलों और स्वयं सहायता समूहों की अहम भूमिका रही।

अगले वर्ष 5,000 हेक्टेयर में पौधारोपण का लक्ष्य
मुख्यमंत्री सुक्खू ने बताया कि आगामी वित्तीय वर्ष में 5,000 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधारोपण का लक्ष्य तय किया गया है, जिसमें से अधिकांश क्षेत्रों की पहचान पूरी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि यह प्रयास हिमाचल को हरित और पर्यावरण-अनुकूल राज्य बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।