पेंशनरों की अनदेखी पर फूटा गुस्सा : कांगड़ा में पेंशनर महासंघ की बैठक, सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

सुमन महाशा। कांगड़ा 

भारतीय राज्य पेंशनर महासंघ जिला कांगड़ा की खंड कांगड़ा इकाई की बैठक सोमवार को सागर पैलेस, घुरकड़ी चौक मटौर में खंड प्रधान हरवंश लाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में प्रदेश कोषाध्यक्ष किशोर लाल और जिला अध्यक्ष मदन लाल चौधरी विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक के दौरान प्रदेश सरकार द्वारा पेंशनरों के लंबित वित्तीय लाभों की लगातार की जा रही उपेक्षा पर गहरी चिंता व्यक्त की गई। वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि राज्य के लाखों पेंशनरों के साथ अन्याय हो रहा है।

पूर्ण राज्यत्व दिवस पर भी कोई घोषणा नहीं
प्रदेश कोषाध्यक्ष किशोर लाल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व दिवस पर मुख्यमंत्री द्वारा कर्मचारियों और पेंशनरों की करोड़ों रुपये की देनदारियों को लेकर कोई नई घोषणा न करना इस वर्ग के साथ विश्वासघात है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की पुरानी घोषणाओं से ही पेंशनरों और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को आपस में वर्गीकृत कर दिया गया है।

सरकार के खर्चों पर सवाल
जिला अध्यक्ष मदन लाल चौधरी ने सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार हर माह:
लाखों रुपये के वित्तीय लाभ
करोड़ों की नई लग्जरी गाड़ियां
अनावश्यक बोर्डों और निगमों में नियुक्तियां
कर रही है, जबकि पेंशनरों के हक को जानबूझकर टाला जा रहा है।

न्यायालय जाने को मजबूर पेंशनर
बैठक में बताया गया कि पेंशनरों को अपनी ही कमाई के पैसे पाने के लिए न्यायालयों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। प्रत्येक पेंशनर के लगभग 15 से 35 लाख रुपये सरकार के पास लंबित हैं। जनवरी 2016 से जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त कर्मचारियों को तीन वर्षों में एक रुपया तक नहीं दिया गया, जबकि सरकार आर्थिक आपदा का हवाला देती रही।

संघर्ष जारी रखने का निर्णय
भारतीय राज्य पेंशनर महासंघ और हिमाचल प्रदेश पेंशनर्ज संयुक्त संघर्ष समिति ने सरकार से लगातार संवाद की मांग की, लेकिन आश्वासन के बावजूद बातचीत नहीं हुई। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि संयुक्त संघर्ष समिति के हर आंदोलन में महासंघ चट्टान की तरह साथ देगा। इस अवसर पर देव प्रकाश, अश्विनी बत्रा, कुशल कटोच, उत्तम चौधरी, प्यारे लाल, निर्मल धीमान और निरंजन कुमार सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे।