राजस्थान के उदयपुर में आयोजित हुई "ऑल इंडिया स्टेट वाटर मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस"

रोजाना हिमाचल ब्यूरो। शिमला

राजस्थान के उदयपुर में आयोजित दूसरे ऑल इंडिया स्टेट वाटर मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस(18 व 19 फरवरी )में हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने जल सुरक्षा के लिए दीर्घकालिक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। "India-2027 - "एक जल सुरक्षित राष्ट्र" विषय पर अपने संबोधन में उन्होंने जल संकट, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों और नवाचार आधारित समाधान की आवश्यकता को रेखांकित किया, जिससे जल प्रबंधन को अधिक स्थायी बनाया जा सके

 सम्मेलन के पहले दिन अपने उद्बोधन में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने के लिए पहाड़ी राज्यों के लिए विशेष नीति बननी चाहिए। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि असमय बारिश और कम बर्फबारी के कारण जल स्रोतों का जल स्तर लगातार घटता जा रहा है।

वैज्ञानिक अध्ययनों का हवाला देते हुए उप मुख्यमंत्री ने बताया कि हिमालयी ग्लेशियर प्रति दशक 20-30 मीटर की दर से पिघल रहे हैं, जिससे नदी प्रवाह में अनिश्चितता बढ़ रही है और जल संकट गहरा हो रहा है। इससे पीने के पानी, सिंचाई और जलविद्युत उत्पादन पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने जलवायु-सहिष्णु नीतियों और उन्नत वैज्ञानिक हस्तक्षेपों की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।

उन्होंने कहा कि हमें अपनी रणनीतियों पर पुनर्विचार करना होगा। हमें पारम्परिक जल स्रोतों के संरक्षण के साथ-साथ आधुनिक तकनीक, नवाचारों और विकल्पों पर विचार करना होगा।  

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल का 65 प्रतिशत हिस्सा वन क्षेत्र के तहत आता है जो केन्द्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। जिससे विकास परियोजनाओं के लिए भूमि की उपलब्धता सीमित हो जाती है। वनों के संरक्षण के रूप में हिमाचल प्रदेश का जल संरक्षण, पर्यावरण और पारिस्थितिकी को बचाने में बड़ा योगदान है। इसकी एवज़ में केन्द्र द्वारा हिमाचल को विशेष पैकेज दिया जाना चाहिए जो पहाड़ी क्षेत्रों की भौगोलिक और दुर्गम परिस्थितियों के अनुकूल हो। उप मुख्यमंत्री ने राज्य की पर्यावरणीय प्रतिबद्धता को दोहराते हुए नीतिगत ढील और विशेष विकास प्रोत्साहन की आवश्यकता पर बल दिया जिससे पर्यावरणीय संतुलन और बुनियादी ढाँचे के विकास के बीच संतुलन बना रहे।