​आत्मनिर्भरता के दावों के बीच 'रेंग' रहा हिमाचल : जयराम ठाकुर

शिमला। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान केंद्रीय बजट को देश के लिए “ऐतिहासिक” करार देते हुए इसे विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में निर्णायक कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत अब सब्सिडी आधारित अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़कर निवेश आधारित विकास मॉडल की ओर मजबूती से बढ़ चुका है।

जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि पिछले दस वर्षों में देश के पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) में 516 प्रतिशत की रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। वर्ष 2013-14 में जहां यह व्यय 1.98 लाख करोड़ रुपये था, वहीं अब यह बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि इसका सीधा लाभ देश के बुनियादी ढांचे, रक्षा, कृषि, शिक्षा और रेलवे जैसे क्षेत्रों को मिला है। रक्षा बजट 7.85 लाख करोड़ रुपये, कृषि बजट 1.32 लाख करोड़ और रेलवे कैपेक्स 2.93 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचना इसका प्रमाण है।

हिमाचल प्रदेश को लेकर फैलाए जा रहे “केंद्र की अनदेखी” के आरोपों को खारिज करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य को भरपूर आर्थिक सहयोग दे रही है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2026-27 के लिए हिमाचल को 13,949 करोड़ रुपये कर हस्तांतरण, 10,243 करोड़ रुपये अनुदान और 8,309 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण दिया गया है। साथ ही 90:10 फंडिंग वाली लगभग 200 योजनाएं राज्य के विकास की रीढ़ बनी हुई हैं।

राजस्व घाटा अनुदान (RDG) के मुद्दे पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर हमला बोलते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि मनमोहन सिंह सरकार के 10 वर्षों में हिमाचल को जहां 18,091 करोड़ रुपये मिले, वहीं मोदी सरकार ने 77,823 करोड़ रुपये दिए।

अंत में उन्होंने मुख्यमंत्री से सवाल किया कि वे किस आधार पर 2027 तक हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने का दावा करते हैं, जबकि हकीकत में राज्य की अर्थव्यवस्था पूरी तरह तहस-नहस हो चुकी है और स्थिति यह है कि कर्मचारियों को समय पर वेतन और पेंशन देना भी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आने के लिए जो 'झूठी गारंटियां' दी थीं, वे अब उनके गले की फांस बन गई हैं और मुख्यमंत्री को जोश में आकर किए गए उन वादों के लिए जनता से माफी मांगनी चाहिए। 

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