कांगड़ा वैली कार्निवल के नाम पर उगाही? कांग्रेस पर बिक्रम ठाकुर का हमला
कांगड़ा वैली कार्निवल के नाम पर व्यापारियों से वसूली के आरोप। पूर्व मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार को घेरा, निष्पक्ष जांच की मांग की।
धर्मशाला | संजीव भारद्वाज
कांगड़ा वैली कार्निवल के आयोजन को लेकर हिमाचल प्रदेश की राजनीति गरमा गई है। पूर्व उद्योग मंत्री एवं जसवां–प्रागपुर विधायक बिक्रम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि सांस्कृतिक आयोजनों की आड़ में व्यापारियों से जबरन वसूली को अब सरकारी नीति का रूप दिया जा रहा है।
वायरल पत्र ने खोली सरकार की पोल?
बिक्रम ठाकुर ने कहा कि—
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सिविल सप्लाई विभाग के कांगड़ा जिला नियंत्रक का पत्र
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सोशल मीडिया पर वायरल होना
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सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करता है
उनका कहना है कि यह पत्र इस बात का जीता-जागता सबूत है कि कांग्रेस सरकार अब सांस्कृतिक आयोजनों को भी कमाई का जरिया बना रही है।
बजट में प्रावधान क्यों नहीं?
पूर्व मंत्री ने सवाल उठाया कि—
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अगर सरकार वास्तव में कांगड़ा वैली कार्निवल को लेकर गंभीर है
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तो इसके लिए बजट में स्पष्ट प्रावधान क्यों नहीं किया गया?
व्यापारियों और दुकानदारों से आर्थिक सहयोग मांगना सहयोग नहीं, बल्कि दबाव और भय के माहौल में की जा रही वसूली है।
‘चंदा राज’ की ओर बढ़ता हिमाचल?
बिक्रम ठाकुर ने आरोप लगाया कि—
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कांग्रेस सरकार प्रदेश को “चंदा राज” की ओर धकेल रही है
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पहले टैक्स का बोझ, अब आयोजनों के नाम पर वसूली
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यह पूरी तरह जनविरोधी सोच को दर्शाता है
उन्होंने कहा कि पहले से आर्थिक संकट झेल रहे व्यापारियों पर अतिरिक्त बोझ डालना निंदनीय है।
विकास ठप, रोजगार गायब: बिक्रम ठाकुर
पूर्व मंत्री ने कहा कि—
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तीन साल के कार्यकाल में विकास कार्य ठप पड़े हैं
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रोजगार के अवसर समाप्त हो चुके हैं
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अब व्यापार वर्ग को भी परेशान किया जा रहा है
सरकार एक ओर आर्थिक तंगी का रोना रोती है, दूसरी ओर भव्य आयोजनों के नाम पर जनता से पैसा वसूलने में जुटी है।
जांच की मांग, आंदोलन की चेतावनी
बिक्रम ठाकुर ने—
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पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की
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जिम्मेदार अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई की बात कही
उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने यह नीति बंद नहीं की, तो भाजपा व्यापारियों और आम जनता के हितों की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरेगी।
निष्कर्ष
कांगड़ा वैली कार्निवल को लेकर उठे सवालों ने सरकार और विपक्ष के बीच टकराव को और तेज कर दिया है। अब देखना होगा कि सरकार इन आरोपों पर क्या रुख अपनाती है और क्या व्यापारियों को राहत मिलती है।
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