10 साल में जजों पर 8630 शिकायतें, संसद में खुलासा
लोकसभा में सरकार ने बताया कि 10 साल में जजों के खिलाफ 8630 शिकायतें दर्ज हुईं, इन-हाउस मैकेनिज्म से होती है जांच।
नई दिल्ली । पिछले 10 सालों में भारतीय जजों के खिलाफ 8630 शिकायतें दर्ज हुई हैं। ये आंकड़ा चौंकाने वाला है। लोकसभा में सरकार ने जजों के खिलाफ मिली शिकायतों का विस्तृत ब्यौरा पेश किया है। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) के सांसद माथेस्वरन वी एस ने सरकार से पूछा कि क्या सुप्रीम कोर्ट के पास हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ भ्रष्टाचार, यौन दुराचार या अन्य गंभीर आरोपों से जुड़ी शिकायतों का कोई व्यवस्थित रिकॉर्ड या डेटाबेस मौजूद है।
इस पर कानून एवं न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने सदन में जवाब दिया। उन्होंने बताया कि उच्च न्यायपालिका के खिलाफ शिकायतों को न्यायपालिका के “इन-हाउस मैकेनिज्म” के तहत निपटाया जाता है। मंत्री ने बताया कि 7 मई 1997 को सुप्रीम कोर्ट ने दो संकल्प अपनाए थे। पहला Restatement of Values of Judicial Life और दूसरा In-house Procedure. बताया कि इसी प्रक्रिया के तहत शिकायतों की सुनवाई होती है।
पिछले 10 वर्षों में शिकायतें
• 2016 — 72
• 2017 — 682
• 2018 — 717
• 2019 — 1,037
• 2020 — 518
• 2021 — 686
• 2022 — 1,012
• 2023 — 977
• 2024 — 1,170
• 2025 — 1,102
कुल मिलाकर 2016 से 2025 के बीच 8,630 शिकायतें मुख्य न्यायाधीश कार्यालय को प्राप्त हुईं।
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