UPI से लेनदेन में हुआ फर्जीवाड़ा तो होगी भरपाई, जानें कितना मुआवजा देने पर हो रहा है विचार

UPI फ्रॉड के मामलों में ग्राहकों को राहत देने की तैयारी। RBI ने 25,000 रुपये तक मुआवजे का प्रस्ताव रखा, जल्द आएगा ड्राफ्ट नियम।

Feb 6, 2026 - 15:40
 0  162
UPI से लेनदेन में हुआ फर्जीवाड़ा तो होगी भरपाई, जानें कितना मुआवजा देने पर हो रहा है विचार

Videos

View All
छिन्नमस्तिका धाम मां चिंतपूर्णी देवी के संध्याकाल आरती एवं श्रृंगार दर्शन छिन्नमस्तिका धाम मां चिंतपूर्णी देवी के संध्याकाल आरती एवं श्रृंगार दर्शन मेला ग्राउंड दाड़ी में गरजे पेंशनर्स.. मेला ग्राउंड दाड़ी में गरजे पेंशनर्स.. जिला चंबा के स्कूली छात्र विधानसभा सत्र की कार्यवाही देखने जाते हुए जिला चंबा के स्कूली छात्र विधानसभा सत्र की कार्यवाही देखने जाते हुए 1500 रुपये की गारंटी को लेकर जयराम ठाकुर का सुक्खू सरकार पर हमला, सुनिए क्या कहा 1500 रुपये की गारंटी को लेकर जयराम ठाकुर का सुक्खू सरकार पर हमला, सुनिए क्या कहा धर्मशाला में भाजपा के महिला अधिकार धरने पर डॉ. राजीव बिंदल ने रखी अपनी बात धर्मशाला में भाजपा के महिला अधिकार धरने पर डॉ. राजीव बिंदल ने रखी अपनी बात लाहौल-स्पीति की MLA अनुराधा पहुंची तपोवन विधानसभा परिसर लाहौल-स्पीति की MLA अनुराधा पहुंची तपोवन विधानसभा परिसर शीतकालीन सत्र के चौथे दिन की कार्यवाही में शामिल होने तपोवन पहुंचे पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह। शीतकालीन सत्र के चौथे दिन की कार्यवाही में शामिल होने तपोवन पहुंचे पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह। विधानसभा सत्र के चौथे दिन की कार्यवाही के लिए पहुंचे पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह विधानसभा सत्र के चौथे दिन की कार्यवाही के लिए पहुंचे पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन तपोवन में स्कूली बच्चों से आत्मीय संवाद करते मुख्यमंत्री शसुखविंदर सिंह सुक्खू विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन तपोवन में स्कूली बच्चों से आत्मीय संवाद करते मुख्यमंत्री शसुखविंदर सिंह सुक्खू विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन की कार्यवाही में शामिल होने के लिए तपोवन विधानसभा पहुंचते मुख्यमंत्री सुखविंदर... विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन की कार्यवाही में शामिल होने के लिए तपोवन विधानसभा पहुंचते मुख्यमंत्री सुखविंदर... हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन तपोवन विधानसभा परिसर पहुंचने पर विधानसभा अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह... हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन तपोवन विधानसभा परिसर पहुंचने पर विधानसभा अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह... शक्तिपीठ मां चिंतपूर्णी देवी के संध्याकाल आरती एवं श्रृंगार दर्शन शक्तिपीठ मां चिंतपूर्णी देवी के संध्याकाल आरती एवं श्रृंगार दर्शन

लोकप्रिय यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) से लेनदेन का चलन लगातार जोर पकड़ रहा है। सरकार ने मंगलवार को राज्यसभा को बताया था कि चालू वित्त वर्ष 2025-26 में दिसंबर तक यूपीआई से रिकॉर्ड 230 लाख करोड़ रुपये तक का लेनदेन हुआ है। लेकिन यूपीआई पेमेंट में धोखाधड़ी की घटनाएं भी बहुत ज्यादा हो रही हैं। ऐसे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने यूपीआई फ्रॉड का शिकार होने पर आम लोगों को मुआवजा देने का प्रस्ताव रखा है। ताजा मौद्रिक नीति समीक्षा के बाद जारी वक्तव्य में आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने इसकी जानकारी दी।

धोखाधड़ी से हुए लेनदेन में कितना मिलेगा मुआवजा?
आरबीआई ने छोटे मूल्य के धोखाधड़ी वाले यूपीआई ट्रांजैक्शन में होने वाले नुकसान के लिए ग्राहकों को 25,000 रुपये तक का मुआवजा देने के लिए एक ढांचा पेश करने का प्रस्ताव दिया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य ग्राहक सुरक्षा को सशक्त बनाना और अनधिकृत डिजिटल लेनदेन के प्रति ग्राहकों के जोखिम को कम करना है।

मुआवजे का ढांचा क्या हो, जारी होगा कंस्टलेशन पेपर
अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजैक्शन में ग्राहकों की लायबिलिटी को सीमित करने के संबंध में मौजूदा निर्देश 2017 में जारी किए गए थे। बैंकिंग सेक्टर और पेमेंट सिस्टम्स में तकनीक के तेजी से अपनाए जाने के कारण इन निर्देशों की समीक्षा की गई है। अब प्रस्तावित मुआवजे के ढांचे सहित संशोधित निर्देशों का एक मसौदा जल्द ही परमार्श के लिए जारी किया जाएगा। आम लोग से लेकर विशेषज्ञ तक अपनी राय देकर बता सकेंगे कि मुआवजा की राशि कैसे तय की जाए।

यूपीआई फ्रॉड रोकने के लिए इन उपायों पर भी विचार
इसके अतिरिक्त, डिजिटल भुगतान की सुरक्षा बढ़ाने के लिए आरबीआई एक डिस्कसन पेपर भी प्रकाशित करेगा। इसमें वरिष्ठ नागरिकों जैसे कुछ विशेष श्रेणियों के यूजर्स के लिए एडिशनल ऑथेंटिकेशन और लैग्ड क्रेडिट्स जैसे सुरक्षा उपायों पर विचार किया जा सकता है। गवर्नर ने यह भी स्पष्ट किया कि ग्राहक सुरक्षा के लिए तीन मसौदा दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे, जो मिस-सेलिंग, लोन वसूली एजेंटों की नियुक्ति और अनधिकृत लेनदेन में ग्राहकों की लायबिलिटी को सीमित करने से संबंधित होंगे। 

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0