राज्यसभा में डॉ. सिकंदर कुमार ने हिमाचल के जनजातीय विकास और फोरलेन सुरक्षा मुद्दों को उठाया, केंद्र से मांगी योजनाओं की जानकारी

ब्यूरो रिपोर्ट, नादौन

राज्यसभा सांसद और हिमाचल प्रदेश भाजपा के प्रदेश महामंत्री डॉ. सिकंदर कुमार ने संसद में हिमाचल के जनजातीय समुदायों के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं और फोरलेन परियोजनाओं की सुरक्षा संबंधी चिंताओं पर चर्चा की।

🏞️ जनजातीय समुदायों के लिए योजनाओं की जानकारी:

डॉ. सिकंदर कुमार ने जनजातीय कार्य मंत्री दुर्गादास उइके से पूछा कि हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में केंद्र सरकार द्वारा किन-किन योजनाओं को क्रियान्वित किया गया है।

इसके उत्तर में केंद्रीय मंत्री ने बताया:

• प्रधानमंत्री जनजातीय विकास निगम योजना के तहत ट्राइफेड (TRIFED) के माध्यम से जनजातीय उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा रहा है।

• वन धन विकास केंद्र (VDVK) योजना के तहत हिमाचल प्रदेश में 4 केंद्र स्वीकृत किए गए हैं, जिनसे 1110 लाभार्थी जुड़ चुके हैं। प्रत्येक केंद्र के लिए राज्य सरकार को 15 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है।

• NSTFDC के माध्यम से पिछले 5 वर्षों में 159 जनजातीय लाभार्थियों को 1.17 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी गई है।

• धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान योजना के तहत हिमाचल प्रदेश को 13.69 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

• मंत्रालय द्वारा गतिशक्ति पोर्टल के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक संकेतकों का विश्लेषण कर योजनाएं बनाई जाती हैं।

🚧 सुरंग निर्माण और फोरलेन सुरक्षा पर चिंता:

डॉ. सिकंदर कुमार ने मंडी-पंडोह फोरलेन परियोजना के साथ-साथ सुरंग निर्माण के दौरान उत्पन्न सुरक्षा जोखिमों का मुद्दा भी संसद में उठाया। उन्होंने पूछा:

• क्या मंडी से पंडोह के बीच फोरलेन परियोजना को मंजूरी दी गई है?

• हिमाचल में सुरंग निर्माण के कितने प्रस्ताव केंद्र सरकार को मिले हैं?

• मानसून के दौरान हो रहे भूस्खलनों से यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

इस पर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जवाब देते हुए कहा:

• मंडी से पंडोह तक 21 किमी लंबी फोरलेन योजना चालू है।

• इसमें से 18 किमी का कार्य 15 अगस्त 2025 तक पूरा हो जाएगा।

• शेष 3 किमी को डी-स्कोप कर दिया गया है, क्योंकि उस खंड में अधिक पहाड़ी कटाई शामिल थी।

• हिमाचल में पिछले 3 वर्षों में कई सुरंगें स्वीकृत और निर्माणाधीन हैं, जिनका विस्तृत ब्योरा सदन में प्रस्तुत किया गया है।

• यात्रियों की सुरक्षा हेतु विशेष सुरक्षात्मक उपाय किए जा रहे हैं, जैसे कि सुदृढ़ ढलानों का निर्माण, अलर्ट सिस्टम और निगरानी उपकरण।