1066 पदों को भरने की मंजूरी, अपने संसाधन जुटाएगी सरकार , ...जानें कैबिनेट के 15 बड़े फैसले

हिमाचल कैबिनेट ने 1066 पद भरने, ओपीएस जारी रखने, 777 स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम और 1617 करोड़ की स्वास्थ्य परियोजना सहित कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी।

Feb 12, 2026 - 19:51
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1066 पदों को भरने की मंजूरी, अपने संसाधन जुटाएगी सरकार , ...जानें कैबिनेट के 15 बड़े फैसले

शिमला। 

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने विभिन्न विभागों में 1066 पद सृजित कर भरने की मंजूरी दी। साथ ही ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) जारी रखने और 777 स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम लागू करने जैसे बड़े निर्णय भी लिए गए। सरकार ने साफ किया कि संसाधनों की चुनौतियों के बावजूद विकास कार्य नहीं रुकेंगे।

 1. 1066 पदों पर भर्ती को मंजूरी

कैबिनेट ने अलग-अलग विभागों में 1066 पद भरने का फैसला लिया। इनमें प्रमुख रूप से:

190 जूनियर इंजीनियर (सिविल)

151 जेओए (आईटी)

150 सहायक स्टाफ नर्स

40 फार्मेसी अधिकारी

30 रेडियोग्राफर

10 फूड सेफ्टी ऑफिसर

36 पद ड्रग टेस्टिंग लैब के लिए

600 पद प्रस्तावित CBSE स्कूलों के लिए

इन भर्तियों से युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे।

2. OPS जारी रखने का निर्णय

आरडीजी बंद होने से वित्तीय दबाव के बावजूद सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम जारी रखने का फैसला लिया। मंत्रियों ने कहा कि सरकार अपने संसाधन जुटाएगी और विकास की गति नहीं रुकेगी।

3. स्वास्थ्य क्षेत्र में 1617 करोड़ की बड़ी परियोजना

मेडिकल कॉलेज और सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों का आधुनिकीकरण

कमला नेहरू अस्पताल शिमला सहित कई अस्पतालों में आधुनिक उपकरण

नाहन मेडिकल कॉलेज में इम्यूनोहेमेटोलॉजी विभाग

बायोमेडिकल उपकरण प्रबंधन कार्यक्रम लागू

इससे मरीजों को बेहतर इलाज प्रदेश में ही मिलेगा।

4. शिक्षा में बड़ा बदलाव

777 अतिरिक्त स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम

31 स्कूल सह-शिक्षा में विलय

विधवाओं की बेटियों को व्यावसायिक शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता

हॉस्टल न होने पर 3000 रुपये प्रतिमाह किराया सहायता

5. सामाजिक सुरक्षा और महिला कल्याण

इंदिरा गांधी मातृ शिशु संकल्प योजना लागू

70% से अधिक दिव्यांगों के विवाह अनुदान को 2 लाख रुपये

40–70% दिव्यांगता पर 25 हजार रुपये सहायता

6. ड्रग टेस्टिंग लैब और अन्य फैसले

नूरपुर, बद्दी और ऊना में औषधि परीक्षण प्रयोगशालाएं

सड़क निकासी नीति को मंजूरी

खेल छात्रावासों का विस्तार

लॉटरी नियम 2026 का प्रारूप तैयार करने को उपसमिति गठन

युवाओं और प्रदेश के लिए क्या मायने?

इन फैसलों से साफ है कि सरकार रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा पर एक साथ काम कर रही है। खासकर भर्ती और डिजिटल शिक्षा को लेकर लिए गए निर्णय युवाओं के लिए अहम माने जा रहे हैं।

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