'व्यवस्था परिवर्तन' सिर्फ जुमला, मुख्यमंत्री काम करें: जयराम ठाकुर

कांगड़ा दौरे पर जयराम ठाकुर का सुक्खू सरकार पर तीखा हमला। वित्तीय कुप्रबंधन, स्मार्ट मीटर टेंडर और RDG मुद्दे पर लगाए गंभीर आरोप।

Feb 7, 2026 - 20:34
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'व्यवस्था परिवर्तन' सिर्फ जुमला, मुख्यमंत्री काम करें: जयराम ठाकुर

पालमपुर । हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने अपने कांगड़ा प्रवास के पहले दिन पालमपुर में भाजपा के शहरी और ग्रामीण मंडलों की महत्वपूर्ण बैठकों में शिरकत की, जहाँ उन्होंने कार्यकर्ताओं में नया जोश भरते हुए आगामी राजनीतिक चुनौतियों के लिए अभी से कमर कस लेने का आह्वान किया।

जयराम ठाकुर ने प्रदेश की वर्तमान राजनीतिक और आर्थिक स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य में जिस प्रकार के हालात बन चुके हैं, उन्हें देखते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं को पूरी तरह सतर्क और सक्रिय हो जाना चाहिए क्योंकि प्रदेश में 'कभी भी कुछ भी' घटित हो सकता है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर सीधा हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस झूठ बोलकर सत्ता में आई है और अपने वित्तीय कुप्रबंधन से इस खुशहाल प्रदेश को कर्ज के दलदल में धकेल दिया है। ठाकुर ने मुख्यमंत्री को सलाह दी कि वे केवल 'व्यवस्था परिवर्तन' का खोखला राग अलापना बंद करें और अपनी हठधर्मिता त्याग कर  राज्य को कर्ज के भारी बोझ से  बाहर निकालने हेतु ठोस कदम उठाया जाए।

 जयराम ठाकुर ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री राजस्व घाटा अनुदान (RDG) बंद होने का जो शोर मचा रहे हैं, उसके बारे में उन्हें 15वें वित्त आयोग के समय ही सूचित कर दिया गया था कि 16वें वित्त आयोग में यह सुविधा नहीं मिलेगी, इसके बावजूद वित्त विभाग का जिम्मा संभालने वाले मुख्यमंत्री ने कोई तैयारी नहीं की और केवल झूठी गारंटियों का ढोल पीटते रहे। उन्होंने सरकार को आईना दिखाते हुए कहा कि सरकार रोने और चिल्लाने से नहीं चलती। एक तरफ मुख्यमंत्री खजाना खाली होने का विलाप कर रहे हैं और दूसरी तरफ अपने 'मित्रों' को कैबिनेट रैंक बांटकर सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ डाल रहे हैं।

इसके अतिरिक्त, उन्होंने स्मार्ट मीटर टेंडर प्रक्रिया में बड़े घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा कि पूरी प्रक्रिया संदिग्ध है और केवल चहेतों को लाभ पहुँचाने के लिए नियम ताक पर रखे गए हैं। स्मार्ट मीटर टेंडर  में मित्र  मंडल को ही लाभ पहुंचाना था अतः पूरे मामले में मुख्यमंत्री का वित्तीय अनुशासन और वित्तीय दक्षता कहीं नज़र नहीं आई। इसमें सिर्फ प्रदेश के लोगों को ठगने का कामहुआ है। 

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