मानसून से पहले कांगड़ा प्रशासन अलर्ट, हर विभाग में होंगे नोडल अधिकारी; दुर्गम क्षेत्रों में राशन-दवाएं पहुंचाने के निर्देश

संजीव भारद्वाज। धर्मशाला

आगामी मानसून सीजन को देखते हुए जिला कांगड़ा प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। संभावित प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने सभी विभागों को आवश्यक तैयारियां समय रहते पूरी करने के निर्देश दिए हैं।

मंगलवार को उपायुक्त कार्यालय परिसर स्थित एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में आयोजित मानसून पूर्व तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त हेमराज बैरवा ने कहा कि जिला प्रशासन किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। बैठक में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी शिल्पी बेक्टा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे, जबकि सभी उपमंडल अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।

उपायुक्त ने कहा कि बरसात शुरू होने से पहले कूहलों, नालियों और अन्य जल निकासी तंत्रों की सफाई सुनिश्चित की जाएगी। लोक निर्माण विभाग और अन्य संबंधित विभागों को प्रभावी जल निकासी व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि जलभराव और सड़कों को नुकसान जैसी समस्याओं से बचा जा सके।

उन्होंने बताया कि भूस्खलन की दृष्टि से संवेदनशील सड़कों और स्थलों की पहचान कर उनकी सूची पहले से तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही लोक निर्माण, जल शक्ति और विद्युत विभागों को जेसीबी मशीनों, उपकरणों और अन्य संसाधनों को तैयार रखने को कहा गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई की जा सके।

हेमराज बैरवा ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को दुर्गम क्षेत्रों में आवश्यक खाद्य सामग्री का पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित करने तथा स्वास्थ्य विभाग को जीवनरक्षक एवं आवश्यक दवाओं की उपलब्धता बनाए रखने के निर्देश दिए।

उन्होंने बताया कि जिला और उपमंडल स्तर पर आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएंगे, ताकि किसी भी आपदा संबंधी सूचना पर तुरंत कार्रवाई संभव हो सके। इसके अलावा सभी विभागों को मानसून अवधि के दौरान आपदा प्रबंधन कार्यों के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करने को कहा गया है।

उपायुक्त ने सभी उपमंडल अधिकारियों को पंचायत प्रतिनिधियों, स्वयंसेवकों और संबंधित विभागों के साथ बैठकें आयोजित कर स्थानीय स्तर पर तैयारियों की समीक्षा करने तथा लोगों को जागरूक करने के निर्देश भी दिए।

उन्होंने शिक्षा विभाग को निर्देशित किया कि आवश्यकता पड़ने पर राहत एवं बचाव कार्यों के लिए उपयोग किए जा सकने वाले खाली स्कूल भवनों की सूची प्रशासन को उपलब्ध करवाई जाए। साथ ही भूस्खलन की दृष्टि से संवेदनशील स्कूल भवनों का विवरण भी समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराने को कहा गया है।