पंचायत चुनाव टालने पर सरकार घिरी, कोर्ट सख्त : पवन काजल

सुमन महाशा। कांगड़ा

प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष विधायक पवन काजल ने कहा कि न्यायपालिका ने हिमाचल की कांग्रेस सरकार को पंचायत चुनाव 31 मई तक करवाने का आदेश देकर उसे आईना दिखाया है। काजल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार हिमाचल के इतिहास में पहली बार आपदा अधिनियम की आड़ में पंचायत चुनावों को टालने का प्रयास कर रही थी। उसने प्रदेश हाई कोर्ट के आदेशों को भी नजरअंदाज किया।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार अपने तीन साल के कार्यकाल में चुनावी वादे पूरे करने में विफल रही है। सरकार एक लाख बेरोजगारों को स्थायी रोजगार, महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह और 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने में नाकाम रही है। काजल ने दावा किया कि पंचायत और नगर निकाय चुनावों में कांग्रेस को उसकी कथनी और करनी के अंतर के कारण हार का सामना करना पड़ेगा।

विधायक काजल शुक्रवार को सतगुरु महिला मंडल, जटेहड़ ग्राम पंचायत पलेरा के प्रतिनिधिमंडल से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र से हिमाचल सरकार को मिलने वाली फंडिंग उसकी फिजूलखर्ची और कमजोर प्रशासनिक पकड़ के कारण बंद हुई है। काजल ने केंद्र सरकार के बजट को गरीब, किसान और कर्मचारी हितैषी बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार मनरेगा और अब केंद्रीय बजट के नाम पर झूठी बयानबाजी कर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास कर रही है। काजल ने कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने चंगर क्षेत्र की तीन पीएचसी (रानीताल, गाहलियां और राजल) बंद कर ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधा से वंचित किया है। उन्होंने घोषणा की कि आगामी बजट सत्र में वह क्षेत्र में ठप पड़े विकास कार्यों का मुद्दा उठाएंगे।

इस दौरान महिला मंडल की प्रधान सुषमा देवी ने गाहलियां गांव में पेयजल समस्या के समाधान के लिए विधायक काजल का आभार व्यक्त किया। उन्होंने सरकार से महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये दिलाने की मांग भी रखी। इस अवसर पर सपना, मीना कुमारी, रंजना, सुषमा अर्पणा, रीना, रीता देवी, नीना, विजय कुमार, मंडल भाजपा अध्यक्ष अशोक, रंजीत और सत प्रकाश सहित कई अन्य लोग उपस्थित थे।