राजनीति के नाम पर व्यवस्था-मर्यादा सब तार-तार : जयराम ठाकुर

शिमला । अपने विधानसभा कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि इस सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर सुक्खू सरकार ने सभी व्यवस्थाओं और मर्यादाओं को तार-तार कर दिया है। बजट सत्र में ही बजट का पता नहीं है। कब क्या होना हैं? कुछ भी पता नहीं चल रहा है? हमेशा से यह परंपरा रही है कि राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव होता है, चर्चा होती है। लेकिन सब कुछ अपने-अपने हिसाब से चल रहा है। ऐसी स्थिति प्रदेश के इतिहास में पहले कभी नहीं आई थी कि सब कुछ अस्त-व्यस्त हो चुका है। सारा दोष केंद्र सरकार और पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व सरकारों पर थोपना चाहते हैं। जो की सही नहीं है। सरकार जनहित के बजाय पूरे यकीन के साथ झूठ बोलने और उसी झूठ पर टिके रहने में यकीन करती है।

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि जब से देश में नरेंद्र मोदी की सरकार आई है तब से हिमाचल प्रदेश को जितना सहयोग मिला है वह हिमाचल के इतिहास में कभी नहीं हुआ। यूपीए के दो कार्यकाल में हिमाचल को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में मात्र 18 हज़ार करोड़ रुपए मिले थे। जबकि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में ही 78 हज़ार करोड़ रुपए मिले। सबसे बड़ी बात यह है कि हिमाचल सर्वाधिक आरडीजी पाने वाले राज्यों में शामिल रहा। पीएम बनते ही नरेंद्र मोदी ने हिमाचल को विशेष राज्य का दर्जा दिया। केंद्र प्रायोजित स्कीम में हिमाचल के अंशदान को घटाकर 10% किया। जिसे मनमोहन सिंह की सरकार ने छीन लिया था। रेलवे से लेकर, नेशनल हाईवे, रेल, शिक्षा, स्वास्थ्य समेत सभी क्षेत्रों में हिमाचल को भरपूर सहयोग मिल रहा है बस राज्य सरकार राजनीति कर रही है। केंद्र सरकार की 191 योजनाएं देश में चल रही है। 

जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान सरकार ने वित्त आयोग के समक्ष हिमाचल का पक्ष मजबूती और तर्कपूर्ण रखने के बजाय सिर्फ राजनीति करती रही। हर जगह राजनीति से नहीं की जा सकती है। वित्त आयोग के समक्ष अपनी बात रखने के बजाय केंद्र सरकार के ख़िलाफ़ ही बयानबाजी में लगे रहे। जिन केंद्रीय फोरम पर हिमाचल का पक्ष रखना चाहिए, वहाँ राजनीति करके प्रदेश का ही नुक़सान किया जा रहा है। 

जयराम ठाकुर ने कहा कि यह सरकार तीन साल में 45 हज़ार करोड़ के लोन पर खड़ी है। हमारी सरकार का लोन पेआउट 95 प्रतिशत था। पहले दो साल का लोन पे आउट 130 प्रतिशत था। हमारी सरकार ने कोविड का दौर झेला। जो  सरकार आपदा के समय प्रभावितों को तिरपाल भी नहीं दे पाई वह सरकार कोविड जैसी महामारी से उपजी भयावह परिस्थिति की कल्पना भी नहीं कर सकती हैं।