धर्मशाला में बढ़ा सियासी घमासान: नगर निगम कमिश्नर के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाएंगे सुधीर शर्मा
धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा ने नगर निगम कमिश्नर पर लोकतांत्रिक मर्यादाओं के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए विधानसभा में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने की घोषणा की है। उन्होंने फव्वारा चौक परियोजना के शिलान्यास और उद्घाटन को लेकर प्रशासनिक मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया।
धर्मशाला, 17 जून।
धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा ने नगर निगम धर्मशाला के कमिश्नर की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए उनके खिलाफ विधानसभा में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने की घोषणा की है। उन्होंने आरोप लगाया कि फव्वारा चौक निर्माण कार्य के लिए विधायक निधि से धनराशि उपलब्ध करवाने और स्वयं शिलान्यास करने के बावजूद नगर निगम प्रशासन ने शिलान्यास पट्टिका हटाकर मुख्यमंत्री से उद्घाटन करवा दिया।
सुधीर शर्मा ने कहा कि यह केवल एक पट्टिका हटाने का मामला नहीं है, बल्कि एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि के अधिकारों, लोकतांत्रिक संस्थाओं और जनता की भावनाओं का अपमान है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस परियोजना के लिए विधायक निधि से राशि स्वीकृत की गई और जिसका विधिवत शिलान्यास किया गया, उस पर राजनीतिक श्रेय लेने के उद्देश्य से प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग किया गया।
उन्होंने कहा कि नगर निगम कमिश्नर पहले भी कई विवादों के केंद्र में रहे हैं। उनके अनुसार सरकारी आवास पर लाखों रुपये खर्च करने, डंपिंग साइट से जुड़े कार्यों में देरी तथा स्मार्ट सिटी फंड्स के उपयोग को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। इसके बावजूद ऐसे अधिकारी को संरक्षण दिया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है।
विधायक ने आरोप लगाया कि कमिश्नर का व्यवहार जनप्रतिनिधियों के प्रति असम्मानजनक रहा है और उन्होंने कई बार अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर निर्णय लेने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा के आगामी सत्र में इस पूरे मामले को प्रमुखता से उठाया जाएगा और विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव के माध्यम से जवाबदेही तय करने की मांग की जाएगी।
सुधीर शर्मा ने प्रदेश सरकार से फव्वारा चौक मामले सहित नगर निगम धर्मशाला में हुए सभी विवादास्पद निर्णयों की उच्चस्तरीय जांच करवाने की मांग भी की। उन्होंने कहा कि जनता के धन और अधिकारों के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ स्वीकार नहीं किया जा सकता।
उन्होंने कहा कि धर्मशाला की जनता सब कुछ देख रही है और लोकतांत्रिक संस्थाओं का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जनहित और जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए हर संवैधानिक और लोकतांत्रिक मंच पर इस मुद्दे को उठाया जाएगा।
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