Himachal Budget : CM सुक्खू की बड़ी घोषणाएं, 300 यूनिट फ्री बिजली का एलान

रोजाना हिमाचल ब्यूरो। शिमला 
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 2026-27 का बजट पेश किया, जिसमें पहली बार बजट का आकार कम किया गया। आर्थिक चुनौतियों के बावजूद, गाय और भैंस के दूध के दाम में 10 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। सीएम के विपक्ष पर टिप्पणी के बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष के लगातार हंगामे को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 11:30 बजे तक स्थगित कर दी। आधे घंटे बाद जब कार्यवाही सुचारू हुई तो सीएम सुक्खू ने कम बजट के बावजूद कई बड़ी घोषणाएं की। बजट के दौरान 2:30 तक के लिए विधानसभा की कार्यवाही स्थगित की गई।

भूरे रंग की अटैची में बजट दस्तावेज लेकर विधानसभा पहुंचे सीएम सुक्खू
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू भूरे रंग की अटैची में बजट दस्तावेज लेकर विधानसभा पहुंचे। सुखविंद्र सिंह सुक्खू आज अपने कार्यकाल का चौथा बजट पेश कर रहे हैं।

11:04 बजे बजट पढ़ना किया शुरू
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने 11:04 बजे वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट भाषण पढ़ना शुरू किया। सीएम सुक्खू ने कहा कि ऐसे समय में बजट पेश किया जा रहा, जब आरजीडी को बंद किया गया। मैं पूरी टीम को बधाई देता हूं। मेरी रात को नींद टूट जाती थी कि कैसे जनकल्याण किया जाएगा। 8 से 10 दिन सभी ने बजट बनाने की मदद की।

एक लाख महिलाओं को 1500 रुपये और मुफ्त बिजली
सीएम ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तीसरे चरण की घोषणा की। 1500 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। एक लाख महिलाओं को निधि दी जाएगी। जो मुख्यमंत्री अपना सुखी  परिवार योजना में शामिल होंगी, इन परिवारों को 300 यूनिट निःशुल्क बिजली मिलेगी। 

पटवारियों के 645 पद चरणबद्ध तरीके से भरे जाएंगे
सड़कों, पुलों व पुनर्निर्माण के लिए एक हजार करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। अगले वित्तीय वर्ष से राजस्व रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन होगा। पटवारियों के 645 पद चरणबद्ध तरीके से भरे जाएंगे। इसके लिए राज्य चयन आयोग की ओर से आवेदन मांगे जाएंगे। सीएम ने घोषणा की कि महिला के नाम पर 80 लाख से 1 करोड़ तक संपत्ति खरीदी तो स्टांप ड्यूटी 4 फीसदी लगेगी। 

शिक्षा विभाग को 9660 करोड़ का बजट
शिक्षा विभाग को 9660 करोड़ रुपये के बजट का एलान किया। 75 से कम विद्यार्थियों वाले कॉलेज के विद्यार्थियों को जिला मुख्यालय के कॉलेज में दाखिला लेने पर 5 हजार का स्टाइपेंड मिलेगा। कॉलेजो में सेमेस्टर सिस्टम शुरू होगा। हमीरपुर में साइंस व गुलेर में फाइन आर्ट कॉलेज खुलेगा। कॉलेज में मल्टीपल एंट्री व एक्सिट कार्यक्रम शुरू होगा। अगले साल 150 और सरकारी स्कूलों को सीबीएसई से संबद्धता दिलाई जाएगी। प्रदेश में 11 करोड़ पर्यटकों का आगमन रिकॉर्ड किया गया है। हिमाचल प्रदेश में डिजिटल पर्यटन इंटेलिजेंस सिस्टम डेवलप करने का प्रस्ताव लाया। 

ई-टैक्सी के लिए 500 युवाओं को मिलेगा अनुदान
सीएम ने कहा कि पंचायत सचिवों के लिए 150 पद भरे जाएंगे। पंचायत चाैकीदारों के पद भी चरणबद्ध तरीके से भरे जाएंगे। ई-टैक्सी की खरीद के लिए 500 युवाओं को 50 फीसदी अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ई-टैक्सी के मासिक किराये में पांच हजार रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी। 

वीकेंड टूरिज्म की गतिविधियां बढ़ाने पर फोकस 
सीएम ने घोषणा की कि होम स्टे मालिकों को पर्यावरण अनुकूल प्रमाण पत्र मिलेगा। स्नो टूरिज्म को बढ़ावा देने को 40 गांवों को स्नो टूरिज्म स्पॉट घोषित करेंगे। महिलाओं के लिए शी ट्रैवल पोर्टल शुरू होगा।  सोलन और मंडी में कारवां पार्क बनेंगे। वीकेंड टूरिज्म की गतिविधियां बढ़ाई जाएंगी।

धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा
धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए श्री ज्वालाजी, श्रीनैना देवी जी का विकास होगा। होटल पीटरहाॅफ, होटल हमीर का पुनर्निर्माण होगा। 

मुख्यमंत्री मछुआरा योजना शुरू करने की घोषणा
प्रदेश में पहली बार हिमाचल प्रदेश में जलाशयों की मछलियों के लिए MSP ₹100 प्रति किलो करने की घोषणा की है। मछली की नीलामी ₹100 से कम होने पर ₹20 तक का अनुदान डीबीटी के माध्यम से दिया जाएगा। जलाशयों से पकड़ी गई मछलियों की रॉयल्टी दर 7 फ़ीसदी से घटाकर 1 फ़ीसदी करने की घोषणा।हिमाचल प्रदेश में 100 नई ट्राउट इकाइयां स्थापित की जाएगी 

हमीरपुर में एक्वा पार्क
हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में 25 करोड़ की लागत से एक्वा पार्क बनाने की घोषणा की है।
पोल्ट्री फार्म पर सब्सिडी
पोल्ट्री फार्म को विकसित करने के लिए उड़ान योजना के तहत पीपीपी मोड पर विकसित करने का प्रस्ताव लाया जाएगा। प्रत्येक पोल्ट्री फार्म यूनिट को भूमि पर 30% की सब्सिडी दी जाएगी।

प्राकृतिक फसल को दाम
प्राकृतिक गेहूं को 60 से बढ़ाकर 80 रुपये, मक्की 40 से बढ़ाकर 50 रुपये प्रति किलो ग्राम खरीदी जाएगी। इसके अलावा हल्दी का समर्थन मूल्य ₹90 से बढ़कर ₹150 प्रति किलोग्राम किया जाएगा।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती
बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की ओर कदम बढ़ाया है। गाय व भैंस के दूध में 10 रुपये की बढ़ोतरी के साथ गद्दी समुदाय के लिए 300 करोड़ रुपये की पहल स्कीम की घोषणा की है। चरवाहों को डिजिटल कार्ड मिलेगा, जिसमें उनका सारा रिकॉर्ड होग।

दूध का मूल्य बढ़ाया
सीएम ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में दूध खरीद 4 करोड़ लीटर से 8 करोड़ लीटर हो गई है। सीएम ने किसानों को सौगात देते हुए गाय के दूध का मूल्य 51 से बढ़ाकर 61 रुपये किया। भैंस के दूध का मूल्य 61 से 71 रुपये किया, प्रति लीटर 10 रुपये की वृद्धि की है। 

300 अधूरे कार्यों के लिए 500 करोड़
सीएम सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में जनहित से जुड़े 300 परियोजनाओं का चयन किया गया है। यह वह परियोजनाएं हैं, जिनका काम 70 फीसदी पूरा हो चुका है। उन्हें इसी वर्ष में जल्द पूरा करने के लिए 500 करोड़ रुपये का प्राविधान।

गारंटियां पूरी होंगी
युवाओं के स्वरोजगार के लिए 650 करोड़ रुपये के राजीव गांधी स्टार्टअप योजना की शुरुआत की गई। सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से इंग्लिश मीडियम शुरू किया, प्रदेश की महिलाओं को चरणों तरीके से ₹15 प्रति महीना देने की शुरुआत की आरडीजी बंद होने से इन फ़ैसलों को बदल दिया जाएगा तो इस बजट के माध्यम से मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि हम अपनी सभी घोषणाओं और 10  गारंटियों को 100% पूर्ण करेंगे।

पहली बार अदरक की खरीद के लिए एमएसपी
पशुपालन के क्षेत्र में 500 करोड़ का परिव्यय प्रस्तावित है। सीएम सुक्खू ने प्राकृतिक रूप से उत्पादित गेहूं के एमएसपी को 60 से बढ़ाकर 80 रुपये प्रति किलो किया। मक्की 40 से 50 रुपये प्रतिकिलो, पांगी का जौ 60 से 80 रुपये और हल्दी 90 से 150 रुपये प्रति किलो करने की घोषणा की।  इसके अतिरिक्त प्रदेश में पहली बार अदरक की खरीद के लिए एमएसपी को लागू करने हुए 30 रुपये प्रतिकिलो की घोषणा की।

सीएम की टिप्पणी पर घमासान
सीएम सुक्खू ने कहा कि विकट परिस्थिति में विपक्ष ने सरकार का साथ नहीं दिया, उन पर टिप्पणी की, इस पर हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष ने खड़े होकर आपत्ति जताई। सभी वेल में आकर नारेबाजी करना शुरू कर दिया है। भाजपा का आरोप है कि मुख्यमंत्री ने असंसदीय भाषा का प्रयोग किया है।

गत वित्त वर्ष का बजट
पिछले वर्ष 58,514 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया था। मौजूदा परिस्थितियों के बीच सरकार ने बजट का आकार कम कर दिया है।