10 साल से नहीं मिला एरियर! नादौन में बिजली बोर्ड पेंशनर्स का फूटा गुस्सा

नादौन 

वृद्ध पेंशनर्स के प्रति प्रदेश सरकार असंवेदनशील

बिजली बोर्ड पेंशनर्स वेलफेयर एसोसियशन ने एरियर नहीं देने पर जताया रोष

HPSEB Pensioners Welfare Association जिला हमीरपुर की बैठक Nadaun में जिला प्रधान K K Kapil की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के साथ हमीरपुर, नादौन और बड़सर यूनिट के प्रतिनिधियों सहित जिला हमीरपुर, ज्वालाजी और देहरा खंड के कई पेंशनर्स ने भाग लिया।

बैठक की जानकारी देते हुए O P Dhiman ने बताया कि कार्यक्रम में प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष Dilip Singh Dhatwalia और उपाध्यक्ष C S Chandel विशेष रूप से उपस्थित रहे।

इस दौरान पेंशनर्स ने जनवरी 2016 से देय संशोधित वेतन और पेंशन के एरियर का भुगतान 10 वर्ष बीत जाने के बाद भी नहीं किए जाने पर कड़ा रोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि 60 से 80 वर्ष आयु वर्ग के पेंशनर्स के साथ ऐसा व्यवहार मानसिक और आर्थिक उत्पीड़न के समान है, जो प्रदेश सरकार और बिजली बोर्ड प्रबंधन की असंवेदनशीलता को दर्शाता है।

बैठक को संबोधित करते हुए दिलीप सिंह ढटवालिया, सी.एस. चंदेल, जिलाध्यक्ष के.के. कपिल और महासचिव Lal Chand Parmar ने कहा कि पेंशनर्स को न तो एरियर दिया जा रहा है और न ही वर्ष 2023 से अब तक देय 13 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) दिया गया है। उन्होंने कहा कि डीए न मिलने से प्रत्येक पेंशनर को प्रति माह 4,000 से 10,000 रुपये तक का नुकसान उठाना पड़ रहा है।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि वृद्धावस्था में पेंशनर्स के मेडिकल बिलों का भुगतान भी समय पर नहीं किया जा रहा, जिससे उन्हें गंभीर आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

पेंशनर्स ने बताया कि प्रदेशभर के पेंशनर्स पिछले तीन वर्षों से लगातार सरकार और बोर्ड प्रबंधन से अपनी बकाया राशि जारी करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 28 नवंबर 2025 को धर्मशाला और 30 मार्च 2026 को शिमला विधानसभा के बाहर प्रदेशव्यापी प्रदर्शन के माध्यम से यह मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी लाया जा चुका है, लेकिन अभी तक केवल आश्वासन ही मिले हैं।

पेंशनर्स ने सवाल उठाया कि Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission द्वारा बिजली बोर्ड की वार्षिक एआरआर में कर्मचारियों और पेंशनर्स की देनदारियों का प्रावधान बिजली टैरिफ में किया जाता है, फिर भी उनका भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा।

बैठक में पेंशनर्स ने बोर्ड प्रबंधन और मुख्यमंत्री से मांग की कि एरियर, महंगाई भत्ता और मेडिकल बिलों का भुगतान तुरंत किया जाए, ताकि पेंशनर्स में बढ़ रहा रोष समाप्त हो सके, अन्यथा इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं।