विजिलेंस को RTI से बाहर क्यों? जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर उठाए बड़े सवाल
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने विजिलेंस और एंटी करप्शन ब्यूरो को आरटीआई के दायरे से बाहर रखने के फैसले पर सुक्खू सरकार पर सवाल उठाए। साथ ही केंद्र से मिली ₹288.39 करोड़ आपदा सहायता के लिए आभार जताया।
धर्मशाला, 14 मार्च
विजिलेंस को RTI से बाहर रखकर क्या छिपाना चाहती है सरकार: जयराम ठाकुर
कांगड़ा प्रवास पर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार के उस निर्णय पर कड़ा सवाल उठाया है, जिसमें विजिलेंस और एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) को सूचना के अधिकार (RTI) के दायरे से बाहर रखने की बात कही गई है।
उन्होंने इसे अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण, अलोकतांत्रिक और संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताया। जयराम ठाकुर ने कहा कि जो पार्टी देशभर में संविधान की किताब लेकर घूमती है, वही सत्ता में आने के बाद संविधान और कानून की धज्जियां उड़ा रही है।
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पारदर्शिता से डरती है और प्रदेश में बढ़ते भ्रष्टाचार को छिपाने की कोशिश कर रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सूचना का अधिकार कानून की धारा 24 स्पष्ट करती है कि केवल वही एजेंसियां इस कानून से बाहर हो सकती हैं जो खुफिया और सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील कार्यों में लगी हों।
बिना विधानसभा प्रक्रिया के कैसे लिया गया फैसला?
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि ऐसा बड़ा निर्णय बिना विधानसभा में लाए और बिना विधायी प्रक्रिया पूरी किए लेना लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है। आरटीआई कानून के अनुसार किसी भी एजेंसी को इस सूची में जोड़ने के लिए विधानसभा से विधिवत पारित कराकर गजट नोटिफिकेशन जारी करना अनिवार्य है।
उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश सरकार “खाता न बही, जो सुक्खू साहब कहें वही सही” की तर्ज पर शासन चलाना चाहती है, लेकिन लोकतंत्र में ऐसी मनमानी स्वीकार नहीं की जा सकती।
विजिलेंस में कौन सी जांच छिपाई जा रही?
जयराम ठाकुर ने सवाल उठाया कि आखिर विजिलेंस में ऐसी कौन सी जांच चल रही है जिसे प्रदेश की जनता से छिपाने की जरूरत पड़ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपने मंत्रियों और नेताओं से जुड़े मामलों को दबाने की तैयारी कर रही है।
उन्होंने कहा कि हाल ही में एक वरिष्ठ मंत्री के खिलाफ विजिलेंस जांच के आदेश दिए गए थे, जो मामला कांग्रेस आलाकमान तक पहुंच गया था। इससे सरकार के भीतर चल रही खींचतान भी उजागर होती है।
केंद्र से मिली आपदा सहायता पर जताया आभार
जयराम ठाकुर ने वर्ष 2025 की प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार द्वारा ₹288.39 करोड़ की अतिरिक्त सहायता राशि स्वीकृत करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया।
उन्होंने कहा कि यह राशि आपदा प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्वास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। साथ ही प्रदेश सरकार से आग्रह किया कि इस धनराशि का उपयोग केवल आपदा प्रभावितों की मदद के लिए ही किया जाए।
उपराष्ट्रपति के धर्मशाला आगमन पर किया स्वागत
धर्मशाला पहुंचे उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन के हिमाचल प्रवास पर जयराम ठाकुर ने उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति का यह दौरा प्रदेश के लिए गौरव का विषय है और उनके मार्गदर्शन से केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला के छात्रों और शिक्षकों को नई ऊर्जा मिलेगी।
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