कांगड़ा-चंबा से भेदभाव! सांसद डॉ. राजीव भारद्वाज का सुक्खू सरकार पर हमला

सांसद डॉ. राजीव भारद्वाज ने हिमाचल बजट पर सवाल उठाते हुए कांगड़ा-चंबा के साथ भेदभाव और विकास योजनाओं की अनदेखी का आरोप लगाया।

Mar 21, 2026 - 22:12
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कांगड़ा-चंबा से भेदभाव! सांसद डॉ. राजीव भारद्वाज का सुक्खू सरकार पर हमला

रोजाना हिमाचल ब्यूरो। धर्मशाला

कांगड़ा-चंबा संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉ. राजीव भारद्वाज ने हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को जनविरोधी और विकास में बाधक करार दिया है। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि इस बजट ने प्रदेश के युवाओं, किसानों, बागवानों और कर्मचारियों को पूरी तरह निराश किया है। डॉ. भारद्वाज ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने एक बार फिर कांगड़ा और चंबा की जनता के साथ सौतेला व्यवहार किया है, जिससे क्षेत्र की महत्वाकांक्षी विकास परियोजनाएं अधर में लटक गई हैं।
केंद्रीय विश्वविद्यालय: '250 करोड़ तैयार, फिर भी 27 करोड़ की अड़चन'
सांसद ने विशेष रूप से केंद्रीय विश्वविद्यालय (CU) के धर्मशाला परिसर का मुद्दा उठाते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने इसके लिए 250 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि जारी कर दी है और टेंडर प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। इसके बावजूद, प्रदेश सरकार अपने हिस्से के मात्र 27 करोड़ रुपये जमा नहीं करवा रही है। उन्होंने कहा, "जनता को उम्मीद थी कि इस बजट में सरकार सीयू के लिए प्रावधान करेगी, लेकिन मुख्यमंत्री की हठधर्मिता के कारण यह बड़ी परियोजना रुकी हुई है।"
लटकी हुई हैं दर्जनों योजनाएं: मूलभूत सुविधाओं का अभाव
डॉ. भारद्वाज ने प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि धर्मशाला में बनने वाले यूनिटी मॉल और कन्वेंशन सेंटर जैसी दर्जनों महत्वपूर्ण परियोजनाएं बजट और इच्छाशक्ति के अभाव में धूल फांक रही हैं। उन्होंने तंज कसा कि प्रदेश सरकार केंद्र द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं के लिए भूमि, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं तक मुहैया नहीं करवा पा रही है, जिससे विकास की रफ्तार थम गई है।
हर वर्ग में निराशा: रोजगार और राहत के मोर्चे पर बजट फेल
सांसद ने बजट की आलोचना करते हुए कहा कि प्रदेश का हर वर्ग—चाहे वह रोजगार की तलाश में भटकता युवा हो, मानदेय की उम्मीद लगाए महिलाएं हों या कर्ज के बोझ तले दबा किसान—आज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुरानी परियोजनाओं के लिए भी बजट का इंतजाम नहीं कर पाए, जिससे प्रदेश के विकास की नई राहें खुलने के बजाय बंद होती नजर आ रही हैं।

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