कांगड़ा में अवैध प्लाटिंग पर सख्ती! उपायुक्त हेमराज बैरवा ने दिए कड़े निर्देश

धर्मशाला में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में उपायुक्त हेमराज बैरवा ने कांगड़ा में अवैध प्लाटिंग और अनाधिकृत निर्माण पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।

Apr 4, 2026 - 20:20
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कांगड़ा में अवैध प्लाटिंग पर सख्ती! उपायुक्त हेमराज बैरवा ने दिए कड़े निर्देश
कांगड़ा में अवैध प्लाटिंग पर सख्ती! उपायुक्त हेमराज बैरवा ने दिए कड़े निर्देश
कांगड़ा में अवैध प्लाटिंग पर सख्ती! उपायुक्त हेमराज बैरवा ने दिए कड़े निर्देश

धर्मशाला।

जिला कांगड़ा में अवैध प्लाटिंग पर होगी सख्त कार्रवाई: उपायुक्त

Hemraj Bairwa, उपायुक्त Kangra की अध्यक्षता में DRDA Hall Dharamshala में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के विभिन्न योजना क्षेत्रों और विशेष क्षेत्रों में हो रहे अनाधिकृत निर्माण और अवैध प्लाटिंग की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई।

योजना क्षेत्रों और कानून की दी जानकारी

बैठक में मंडलीय नगर योजनाकार Rasik Sharma ने जिला कांगड़ा के अंतर्गत आने वाले योजना क्षेत्रों, विशेष क्षेत्रों तथा फारेन व डीम्ड योजना क्षेत्रों की जानकारी देते हुए Himachal Pradesh Town and Country Planning Act 1977 के प्रावधानों से अवगत कराया।

उन्होंने बताया कि अवैध प्लाटिंग और कॉलोनियों के विकास से लोगों को पार्क, सड़क, जल निकासी, सीवरेज, बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है।

बिना अनुमति रजिस्ट्री पर रोक के निर्देश

उपायुक्त हेमराज बैरवा ने राजस्व विभाग को निर्देश दिए कि जिन मामलों में धारा 16-सी तथा Real Estate Regulation and Development Act 2016 लागू होते हैं, उनमें नगर एवं ग्राम योजना विभाग की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार की रजिस्ट्री न की जाए।

विभागों को समन्वित कार्रवाई के निर्देश

उपायुक्त ने नगर एवं ग्राम योजना, राजस्व, पुलिस, विद्युत और Jal Shakti Department Himachal Pradesh सहित अन्य विभागों को निर्देश दिए कि अवैध प्लाटिंग और अनाधिकृत निर्माण के खिलाफ समन्वित रूप से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने यह भी कहा कि बिना एनओसी के बिजली, पानी और सीवरेज कनेक्शन न दिए जाएं और नियमों के उल्लंघन की स्थिति में उचित कार्रवाई की जाए।

अवैध निर्माण से बढ़ते हैं जोखिम

उपायुक्त ने कहा कि अवैध निर्माण न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि इससे भविष्य में बुनियादी सुविधाओं के प्रबंधन और आपदा प्रबंधन से जुड़े जोखिम भी बढ़ जाते हैं। इसलिए सभी विभागों को जिम्मेदारी और सतर्कता के साथ कार्य करना होगा।

बैठक में सभी उपमंडल अधिकारी, राजस्व अधिकारी और विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

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