वीआईपी नंबर भी बेचेगी सरकार, उपमुख्यमंत्री बोले चार दिसंबर से होगी ‘1’ नंबर की ई-नीलामी
गाडिय़ों में वीआईपी नंबर का शौक रखने वाले लोगों के लिए सरकार पॉलिसी लाई है। अब कोई भी व्यक्ति वीआईपी एक नंबर ले सकेगा, जबकि इससे पहले ऐसे
ब्यूरो। रोज़ाना हिमाचल
गाडिय़ों में वीआईपी नंबर का शौक रखने वाले लोगों के लिए सरकार पॉलिसी लाई है। अब कोई भी व्यक्ति वीआईपी एक नंबर ले सकेगा, जबकि इससे पहले ऐसे वीआईपी नंबर केवल सरकारी गाडिय़ों पर ही देखे जा सकते थे। प्रदेश सरकार अब वीआईपी ‘1’ नंबर आम जनता के लिए उपलब्ध करवा रही है। इसके लिए सरकार चार दिसंबर से ई नीलामी करेगी। वीआईपी नंबर का बेस मूल्य पांच लाख रुपए रखा गया है। प्रदेश सरकार ने पहले चरण में ही वीआईपीस नंबरों की नीलामी से नंबरों के शौकीनों से 8.37 करोड़ रुपए कमाए है। रविवार को जारी प्रेस बयान में उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्रिहोत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार परिवहन विभाग से 1000 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित करेगी। इसके लिए अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए है। यह लक्ष्य परिवहन विभाग में रिकॉर्डतोड़ राजस्व अर्जित करने का होगा। उन्होंने कहा कि सरकारी गाडिय़ों पर ‘1’ नंबर लगाया जाता था, जिसे अब आम जनता के लिए खोला जा रहा है।
पारदर्शिता के साथ यह नीलामी हो रही है। इससे सरकार को राजस्व अर्जित होगा। उन्होंने कहा कि सोमवार से शनिवार तक ई-नीलामी के लिए पंजीकरण करवाया जा सकता है। रविवार को बोली होगी। सबसे अधिक बोली लगाने वाले को शाम पांच बजे तक नंबर अलॉट कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए ट्रक आप्रेटरों की मांग के अनुसार पेंडिंग टैक्स पर ब्याज व पैनल्टी को माफ कर दिया है। ट्रक ऑपरेटर पहली दिसंबर से 31 मार्च तक आरटीओ कार्यालय में अपना बकाया टैक्स जमा करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि रेवेन्यू अर्जित करने में कोई कोताही सहन नहीं की जाएगी।
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