हिमाचल में BPL नियम बदले, हजारों परिवारों को राहत

रोजाना हिमाचल ब्यूरो। शिमला
हिमाचल प्रदेश सरकार ने बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवारों के चयन को लेकर बड़े बदलाव किए हैं। ग्रामीण विकास विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी नए निर्देशों के तहत अब अधिक जरूरतमंद परिवारों को बीपीएल सूची में शामिल करने का रास्ता साफ हो गया है।

नए नियमों के अनुसार, ऐसे परिवार भी बीपीएल सूची में पात्र होंगे, जिनके सभी वयस्क सदस्यों ने पिछले वित्तीय वर्ष में मनरेगा के तहत कम से कम पांच दिन कार्य किया हो। सरकार ने यह निर्णय पहले जारी दिशा-निर्देशों में संशोधन करते हुए लिया है।

इसके साथ ही पहले से छूटे हुए पात्र परिवारों को भी मौका दिया जाएगा। पहले चरण से लेकर छठे चरण तक के सर्वे में जो परिवार शामिल नहीं हो पाए थे, अब उन्हें भी नए सिरे से विचार में लिया जाएगा।

सरकार ने महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए यह भी तय किया है कि जिन परिवारों की मुखिया महिला है और जिनमें 27 से 59 वर्ष के बीच कोई वयस्क पुरुष सदस्य नहीं है, उन्हें भी बीपीएल सूची में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा ऐसे परिवार, जिनके मुखिया को 50 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता है, उन्हें भी पात्र माना जाएगा।

गंभीर बीमारियों से जूझ रहे परिवारों को भी राहत दी गई है। जिन परिवारों के कमाने वाले सदस्य कैंसर, अल्जाइमर, पार्किंसन, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या हीमोफीलिया जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं या स्थायी दिव्यांगता का सामना कर रहे हैं, उन्हें भी बीपीएल में शामिल किया जाएगा।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि वे परिवार, जिन्होंने राज्य या केंद्र सरकार की आवास योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता लेकर पक्का मकान बनाया है, उन्हें भी अब बीपीएल सूची में शामिल किया जा सकेगा।

नए आवेदनों के लिए अंतिम तिथि 5 मई 2026 निर्धारित की गई है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद राज्य स्तर पर पात्र परिवारों की सूची तैयार की जाएगी, जिसे सातवें चरण की बीपीएल सूची के रूप में प्रकाशित किया जाएगा।

सरकार ने यह भी कहा है कि पहले किए गए सर्वे और तैयार की गई सूचियों से जुड़े निर्णय यथावत रहेंगे, जबकि सातवें चरण के लिए सत्यापन, अनुमोदन और अपील की प्रक्रिया पहले से निर्धारित नियमों के अनुसार ही लागू होगी।

इस फैसले से प्रदेश के हजारों ऐसे परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो अब तक बीपीएल सूची में शामिल नहीं हो पाए थे।