शिमला में पेंशनरों का उबाल, MLA की गाड़ियां रोकीं

शिमला के चौड़ा मैदान में पेंशनरों का उग्र प्रदर्शन, लंबित देनदारियों और बजट में राहत न मिलने से नाराज, विधायकों की गाड़ियां रोकी गईं।

Mar 30, 2026 - 13:48
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शिमला में पेंशनरों का उबाल, MLA की गाड़ियां रोकीं

रोज़ाना हिमाचल ब्यूरो। शिमला
हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में पेंशनरों का गुस्सा सोमवार को खुलकर सामने आया। शहर के ऐतिहासिक चौड़ा मैदान में प्रदेशभर से पहुंचे पेंशनरों ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की और अपनी मांगों को लेकर सख्त रुख अपनाया।

प्रदर्शन में शामिल पेंशनरों ने कहा कि उनकी लंबित देनदारियों का भुगतान लंबे समय से अटका हुआ है, जिससे उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा हाल ही में पेश किए गए बजट में भी पेंशनरों के लिए किसी प्रकार की राहत की घोषणा नहीं की गई, जिससे वे खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं।

पेंशनरों का कहना है कि उन्होंने अपनी मांगों को लेकर कई बार सरकार और संबंधित विभागों को अवगत कराया है। इसके लिए विभिन्न स्तरों पर बैठकें भी की गईं और चेतावनी भी दी गई, लेकिन इसके बावजूद कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। इसी कारण अब उन्हें सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है।

प्रदर्शन के दौरान चौड़ा मैदान में माहौल उस समय और अधिक तनावपूर्ण हो गया, जब पेंशनरों ने स्थानीय विधायकों की गाड़ियों को रोक लिया। जानकारी के अनुसार, विधायक प्रकाश राणा और विधायक रीना कश्यप जब वहां से गुजर रहे थे, तो प्रदर्शनकारियों ने उनकी गाड़ियों को आगे बढ़ने से रोक दिया। इसके चलते दोनों विधायकों को चौड़ा मैदान से विधानसभा तक पैदल जाना पड़ा।

इस घटनाक्रम के बाद कुछ समय के लिए इलाके में अफरा-तफरी का माहौल भी देखने को मिला, हालांकि किसी तरह की हिंसा की सूचना नहीं है। मौके पर मौजूद पुलिस और प्रशासन ने स्थिति को संभालते हुए प्रदर्शन को शांतिपूर्ण बनाए रखने की कोशिश की।

पेंशनरों ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द ही उनकी लंबित देनदारियों का भुगतान नहीं किया गया और उन्हें उचित राहत नहीं दी गई, तो उनका आंदोलन और उग्र रूप ले सकता है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में वे प्रदेशभर में बड़े स्तर पर आंदोलन की रणनीति भी बना सकते हैं।

पेंशनरों के इस प्रदर्शन ने एक बार फिर सरकार के सामने उनकी मांगों को प्रमुख मुद्दे के रूप में खड़ा कर दिया है। अब देखना यह होगा कि सरकार इस पर क्या कदम उठाती है और पेंशनरों को राहत देने के लिए क्या निर्णय लेती है।

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