पंचायत चुनाव की तैयारी तेज, 7 अप्रैल डेडलाइन तय
फोकस हिमाचल ब्यूरो। शिमला
हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनाव को लेकर तैयारियां अब तेज हो गई हैं। राज्य सरकार और प्रशासनिक स्तर पर चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए अहम कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में सभी जिलों के उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि वे 7 अप्रैल तक नए नियमों के अनुसार आरक्षण रोस्टर को नोटिफाई करें।
इस बार एक बड़ा बदलाव यह किया गया है कि जिलों को अब आरक्षण रोस्टर का ड्राफ्ट पंचायती राज विभाग को भेजने की आवश्यकता नहीं होगी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद पंचायती राज विभाग ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत जिला स्तर पर ही रोस्टर को अंतिम रूप दिया जाएगा।
जैसे ही आरक्षण रोस्टर फाइनल होगा, राज्य चयन आयोग अपनी प्रक्रिया शुरू करेगा। इसके बाद पंचायत चुनाव का शेड्यूल जारी किया जाएगा और साथ ही आचार संहिता भी लागू हो जाएगी, जिसका असर राज्य सरकार के कामकाज पर भी देखने को मिलेगा।
जानकारी के अनुसार इस बार कुल 3757 पंचायतों के लिए चुनाव प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जबकि पुनर्गठन से जुड़े मामलों के चलते 16 पंचायतों में चुनाव नहीं होंगे। संभावना जताई जा रही है कि अप्रैल और मई महीने में ही चुनावी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
गौरतलब है कि पंचायत चुनाव सामान्यतः जनवरी में आयोजित किए जाते हैं, लेकिन इस बार डिजास्टर एक्ट लागू होने के कारण इन्हें टाल दिया गया था। वहीं, आरक्षण रोस्टर में किए गए बदलावों को लेकर विपक्ष ने भी अपनी आपत्ति दर्ज करवाई है।
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