बजट में मुख्यमंत्री से लेकर अधिकारियों तक के वेतन में की कटौती
हिमाचल में आर्थिक संकट के बीच CM सुक्खू का बड़ा फैसला, 6 महीने तक खुद समेत मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों के वेतन में कटौती।
रोजाना हिमाचल ब्यूरो l शिमला
हिमाचल प्रदेश की चरमराती अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने और अपने सहयोगियों के वेतन पर कैंची चला दी है। बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि प्रदेश की गंभीर वित्तीय स्थिति को देखते हुए आगामी 6 महीनों के लिए मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों और आला अधिकारियों के वेतन का एक निश्चित हिस्सा अस्थाई रूप से रोका जाएगा।
किन कर्मचारियों को मिलेगी राहत
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि उनका अपना वेतन का 50 प्रतिशत, मंत्रियों के वेतन का 30 प्रतिशत और विधायकों के वेतन का 30 प्रतिशत अगले छह महीने के लिए अस्थायी रूप से रोका गया है। वहीं, जिला न्यायाधीशों के वेतन का 20 प्रतिशत हिस्सा रोकने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि यह कटौती केवल उच्च पदों पर बैठे लोगों के लिए है। थर्ड और फोर्थ क्लास (तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी) के सभी कर्मचारियों को उनका पूरा वेतन समय पर मिलता रहेगा। वहीं, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के मामले में सीएम ने कहा कि वे अपने विवेक से इस पर फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं।
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