सरकार से डीए, एरियर और चिकित्सा बिलों के भुगतान की मांग को लेकर पेंशनरों ने उठाई आवाज
भारतीय राज्य पेंशनर महासंघ खंड कांगड़ा ने सरकार से डीए, एरियर, ग्रेच्युटी और चिकित्सा बिलों का लंबित भुगतान करने की मांग की। त्रैमासिक बैठक में विरोध दर्ज करते हुए एकजुट संघर्ष का निर्णय।
सुमन महाशा। कांगड़ा
भारतीय राज्य पेंशनर महासंघ खंड कांगड़ा, जिला कांगड़ा की त्रैमासिक बैठक का आयोजन खंड महासचिव निरंजन कुमार की अध्यक्षता में "सागर पैलेस "मटौर कांगड़ा में सम्पन्न हुई जिसमें खंड कांगड़ा से लगभग 30 सदस्यों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। बैठक में प्रदेशाध्यक्ष ब्रह्मानन्द विशेष रूप से आमंत्रित रहे। राज्य सरकार से 1जनवरी 2016 से जनवरी 2022 के मध्य सेवानिवृत्त हुए सभी पैंशनरज को संशोधित पैंशन एरियर, ग्रेज्यूटी, लीव एन्कैशमेंट तथा कम्यूटेशन लंबित वित्तीय लाभ देने की मांग उठाई गई। बैठक में खेद जताया गया कि सरकार कर्मचारियों का जुलाई 2022 से जून 2025 तक लगभग 102 मास का डीए एवं लाखों के चिकित्सा बिलों का भुगतान आज तक नहीं किया गया है। बैठक में जिलाध्यक्ष मदन लाल चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार की करनी और कथनी में अंतर है। अप्रैल 2025 में कर्मचारियों को डी ए किश्त 15 मई के वाद देने की घोषणा की गई थी परंतु तीन मास व्यतीत होने वाले हैं अभी तक कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है। सरकार कर्मचारियों एवं पैंशनरों को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रही है, अपने दो बार्षिक बजटीय भाषणों में पैंशनरों को एक पाई का भी लाभ नहीं दिया है। साथ ही वित्तीय लाभ संबंधी प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पैंशनरों के पक्ष में दिए गए निर्णयों के विपरीत सरकार मामलों को सर्वोच्च न्यायालय में ले गई जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों से कुठाराघात किया है। यह निर्णय लिया गया कि लंबित वित्तीय लाभ लेने के लिए सभी एक जुट हो कर खंड स्तर से प्रदेश स्तर तक मुख्यमंत्री एवं लोक सभा सांसद सदस्यों से व्यक्तिगत ज्ञापन दिया जाये। इस अवसर पर प्रदेश अतिरिक्त सचिव सुभाष पठानिया, किशोरी लाल, सुधीर पठानिया, गुरबंश, संजय गुप्ता, देव प्रकाश, कंवर कुशल, बृज लाल, उत्तम हरवंश इत्यादि उपस्थित रहे।
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