सरकार ने महिला सम्मान निधि के लिए 23 करोड़ का किया प्रावधान: पठानिया

मुनीश धीमान। धर्मशाला

उप मुख्य सचेतक विधानसभा केवल सिंह पठानिया ने कहा कि राज्य सरकार ने 18 से 59 वर्ष आयु की 48 हजार से अधिक महिलाओं को 4500-4500 रुपए तीन महीने की सम्मान-निधि के तौर पर जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस योजना के तहत 23 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है। वीरवार को नरेटी के देहरा में परंपरा उत्सव का शुभारंभ अवसर पर बतौर मुख्यातिथि विधायक केवल सिंह पठानिया ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए वर्तमान सरकार कृतसंकल्प है तथा जो वायदे जनता से किए थे उनको चरणबद्व तरीके से पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जन-सेवा ही हमारा एकमात्र ध्येय है।

 उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार 18 वर्ष से अधिक आयु की सभी पात्र महिलाओं को 18,000 प्रति वर्ष प्रदान कर रही है, ताकि वे स्वाभिमान के साथ जीवन-यापन कर अपने खर्र्चों के लिए अन्यों पर निर्भर न रहें।, उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति को खराब किया लेकिन अब वर्तमान कांग्रेस सरकार द्वारा प्रदेश में धीरे-धीरे अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा रहा है। उपमुख्य सचेतक एवं विधायक केवल सिंह पठानिया ने कहा कि शाहपुर विस क्षेत्र में भी विकास के नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं तथा मुख्यमंत्री के कुशल मार्गदर्शन में शाहपुर में करोड़ों के विकास कार्यों को अमलीजामा पहनाया जा रहा है।

  इस अवसर पर परंपरा उत्सव के आयोजन के लिए आयोजकों को बधाई देते हुए कहा कि ऐसे उत्सवों के आयोजन के माध्यम से लोक संस्कृति को जीवंत बनाए रखने में मदद मिलती है तथा युवा पीढ़ी भी अपनी संस्कृति से जुड़ाव महसूस करती है। उन्होंने कहा कि लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से हरसंभव मदद लोक कलाकारों को प्रदान की जा रही है और विभिन्न स्तरों पर मेलों के आयोजन भी करवाया जा रहा है। इससे पहले कांगड़ा लोक साहित्य परिषद के संस्थापक डा गौतम व्यथित ने मुख्यातिथि का स्वागत करते हुए कहा कि विगत 50 वर्षों से परंपरा उत्सव का सफलतापूर्वक आयोजन किया जा रहा है इसके साथ ही कांगड़ा लोक साहित्य परिषद की ओर से लोक संस्कृति और साहित्य के संवर्धन के लिए कारगर कदम उठाए जा रहे हैं।

 इस अवसर पर कलाकरों ने लोक नृत्य तथा लोक संगीत प्रस्तुत कर खूब समां बांधा। मुख्यातिथि ने कार्यक्रम के आयोजन के लिए अपनी ऐच्छिक निधी से 21 हजार की राशि भी स्वीकृत की गई।