पेपर लीक में फंसी भर्तियों पर कैबिनेट सब-कमेटी, 15 दिन में मांगी रिपोर्ट
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शुक्रवार को राज्य सचिवालय में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में भंग किए जा चुके हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग में पेपर लीक के कारण फंसी भर्तियों के मामले में कानूनी पहलुओं के परीक्षण के लिए उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता एक मंत्रिमंडलीय उप समिति गठित की गई।
ब्यूरो। रोज़ाना हिमाचल
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शुक्रवार को राज्य सचिवालय में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में भंग किए जा चुके हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग में पेपर लीक के कारण फंसी भर्तियों के मामले में कानूनी पहलुओं के परीक्षण के लिए उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता एक मंत्रिमंडलीय उप समिति गठित की गई। उद्योग मंत्री हषवर्धन चौहान, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा इस उप समिति के सदस्य होंगे। यह कमेटी 15 दिन के भीतर पेपर लीक के कारण फंसी भर्तियों को लेकर अपनी रिपोर्ट देगी। मंत्रिमंडल ने नए बनाए गए हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के संदर्भ में प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम बनाने को भी स्वीकृति प्रदान की। रूल्स ऑफ बिजनेस को मंजूरी मिलने के बाद अब चेयरमैन की नियुक्ति के साथ यह आयोग फंक्शनल हो सकेगा। चेयरमैन का पद पहले ही सृजित कर दिया गया है। मंत्रिमंडल ने राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों को आबंटित तथा पट्टे पर दी गई और लंबी अवधि से अनुपयोगी पड़ी राजस्व भूमि की समीक्षा के लिए एक मंत्रिमंडलीय उपसमिति गठित करने का निर्णय लिया है।ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी इस उप समिति के सदस्य होंगे। मंत्रिमंडल ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों में अनुपयोगी पड़े रिक्त भवनों की समीक्षा के लिए भी एक मंत्रिमंडलीय उप समिति गठित करने का निर्णय लिया है।
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