एसेंशियल ड्रग्स सप्लाई पर संकट, सुक्खू सरकार जिम्मेदार: जयराम ठाकुर

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला से जारी बयान में राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

Dec 29, 2024 - 21:11
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ब्यूरो। रोजाना हिमाचल 

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला से जारी बयान में राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार की लापरवाही और निष्क्रियता से प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं। विशेष रूप से, केंद्र सरकार द्वारा एनएचएम (राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन) के तहत किए गए भुगतान के बावजूद दवा सप्लायर्स को उनका पैसा नहीं दिया जा रहा है, जिससे गंभीर और जानलेवा बीमारियों का इलाज प्रभावित हो सकता है।

दवा सप्लाई संकट:

जयराम ठाकुर ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने समय रहते दवा सप्लायर्स को भुगतान नहीं किया, तो 31 दिसंबर से एसेंशियल ड्रग्स की सप्लाई रुक सकती है। इससे अस्पतालों में आने वाले मरीजों की जान पर बन सकती है, क्योंकि जानलेवा और क्रॉनिक बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली दवाएं उपलब्ध नहीं होंगी।

हिम केयर और आयुष्मान योजना पर असर:

उन्होंने कहा कि सरकार ने हिम केयर और आयुष्मान योजना का बजट रोक रखा है। इसके चलते हार्ट सर्जरी जैसी गंभीर प्रक्रियाएं भी रुक रही हैं। केंद्र सरकार द्वारा दिए गए बजट को राज्य सरकार खर्च क्यों नहीं कर रही है, यह समझ से परे है।

पूर्व सरकार की उपलब्धियां:

जयराम ठाकुर ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि उनकी सरकार ने जरूरतमंदों को महंगे इंजेक्शन और दवाएं मुफ्त में उपलब्ध कराईं। चाहे हार्ट अटैक के लिए इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन हों या कैंसर का इलाज, उन्होंने हरसंभव मदद सुनिश्चित की। हिम केयर और आयुष्मान भारत योजनाओं के तहत लाखों लोगों को पांच लाख तक का मुफ्त इलाज मिला।

स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल:

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सुक्खू सरकार की उदासीनता के कारण प्रदेश के अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों की व्यवस्था चरमरा गई है। सामान्य दवाइयां तक मरीजों कोनहीं मिल रही हैं, और छोटे-बड़े ऑपरेशन टाले जा रहे हैं। दवा सप्लायर्स की समस्या का समाधान न होने से स्थिति और बिगड़ सकती है।

सरकार को चेतावनी:

जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार को चेताते हुए कहा कि जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार को जल्द से जल्द प्रभावी कदम उठाकर दवा सप्लायर्स का भुगतान करना चाहिए, ताकि स्वास्थ्य सेवाएं सामान्य हो सकें।

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